Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव कराने की समय-सीमा को 6 महीने और बढ़ा दिया है, जिससे ये चुनाव अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद होंगे. अब ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव मई 2027 तक होने की उम्मीद है. ये फैसला 18 नवंबर को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया. कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें प्रशासक के रूप में काम कर रहे मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाना भी शामिल है.
57694 ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा
नए फैसले के तहत उत्तर प्रदेश की 57694 ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासक 6 महीने और काम करते रहेंगे. उनका मौजूदा कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म होने वाला था. राज्य सरकार इस विस्तार को लागू करने के लिए एक अध्यादेश के जरिए ‘उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम’ में संशोधन करेगी. इस कदम का मकसद यहेसुनिश्चित करना है कि नए चुनाव होने तक गांवों में रोजमर्रा के प्रशासनिक कामकाज बिना किसी रुकावट के चलते रहें. 2021 में चुनी गई ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को पूरा हो गया था. इसके बाद मौजूदा ग्राम प्रधानों को प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंप दी गई थीं.
OBC आरक्षण की प्रक्रिया के कारण देरी
चुनाव टालने का बड़ा कारण अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण तय करने की प्रक्रिया का पूरा न होना है. राज्य सरकार ने 18 मई 2026 को गठित ‘पिछड़ा वर्ग आयोग’ का कार्यकाल भी बढ़ाने का फैसला किया है. आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है.
हाई कोर्ट ने वक्त पर चुनाव कराने का दिया था निर्देश
चुनाव टालने का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 3 महीने के भीतर पंचायत चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने अधिकारियों को मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत ही चुनाव कराने का भी निर्देश दिया था, जिसमें OBC के लिए 27 फीसदी आरक्षण शामिल है. इसमें ये साफ किया गया था कि सिरफ इसलिए चुनाव नहीं रोके जाने चाहिए क्योंकि आयोग की रिपोर्ट लंबित है.
चुनाव टालने के फैसले पर यूपी सरकार का बयान
यूपी के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस अहम फैसले की जानकारी देते हुए संवाददाताओं को बताया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उपधारा 3(क) में संशोधन के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दे दी गयी है.
खन्ना ने बताया कि साल 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मार्च 2026 को समाप्त होने के बाद 25 मार्च 2026 के सरकारी आदेश के तहत सामान्य कार्यों के संचालन के लिए वर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था और इन प्रशासकों का मौजूदा कार्यकाल 26 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है.
उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के समय-समय पर पारित आदेशों के अनुपालन में त्रिस्तरीय पंचायतों में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में अद्यतन आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर पिछड़ेपन की प्रकृति एवं प्रभाव का अनुभवजन्य अध्ययन कराने के लिए 18 मई 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है.
खन्ना ने कहा कि ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने और किसी तरह की प्रशासनिक कठिनाई से बचने के लिए प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर 6 महीने या आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक बढ़ाने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि विधानमंडल का सत्र आहूत नहीं होने और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश लाने का फैसला लिया गया है. खन्ना ने कहा कि पिछड़े वर्गों के पिछड़ेपन की स्थिति का अध्ययन पूरा होने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाने की जरूरत है.
योगी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में ईपीसी (EPC) मोड के तहत डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई है. इस प्रोजेक्ट पर 281 करोड़ 3 लाख 88 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे. इससे प्रदेश में इनोवेशन, नए स्टार्टअप और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.इसके अलावा आगरा की बाहर विधानसभा में स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है. इसके लिए 2.476 हेक्टेयर जमीन खेल विभाग को निशुल्क ट्रांसफर की जाएगी.
कैबिनेट ने प्रदेश में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी. इसके तहत लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के अधीन आने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग को निशुल्क ट्रांसफर की जाएगी.
(पीटीआई के इनपुट्स के साथ)
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