सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत के फैसले को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के उस आदेश का विरोध किया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को राहत दी गई थी.बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के समक्ष ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने मामले को तत्काल सुनने का अनुरोध किया.
ईडी ने याचिका में क्या दी दलील?
ईडी ने दलील दी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के पहले ही दिन जल्दबाजी में यह आदेश पारित कर दिया और एजेंसी को अपना पूरा जवाब दाखिल करने का मौका तक नहीं मिला. ईडी ने हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर भी कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें गिरफ्तारी को प्रथम दृष्टया ‘दुर्भावनापूर्ण’ और ‘प्रेरित’ बताया गया था. सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने मांग की कि जब तक याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक (यथालगाई जाए, अन्यथा आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की मौखिक मांग को ठुकराया
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की इस मौखिक मांग को ठुकरा दिया. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “आसमान नहीं गिर पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें.” इसके साथ ही सीजेआई सूर्यकांत ने मामले को गुरुवार (कल) सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है.
गौरतलब है कि दोहरे पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद 31 अक्टूबर को जैसे ही आजम खान रामपुर जेल से बाहर आए थे, ईडी की टीम ने उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल के बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया था. इसके खिलाफ आजम खान ने हाईकोर्ट का रुख किया था. मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह मानते हुए कि गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रिया और संविधान के अनुच्छेद 22(1) का सख्ती से पालन नहीं किया गया, आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी थी. अब सभी की निगाहें गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं.