UP Liquor Price Hike 2025: यूपी में शराब महंगी हो सकती है। यूपी सरकार कैबिनेट बैठक में इससे जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकती है। विभाग ने इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। ऐसे में सरकार नई आबकारी नीति ला सकती है। आइये जानते हैं अगर नई आबकारी नीति आती है तो शराब कारोबारियों पर कितना असर पड़ेगा?
सूत्रों की मानें तो सरकार शराब कारोबारियों को राहत देने के लिए नई नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी। इसके अलावा सरकार पुराने लाइसेंसों के नवीनीकरण को मंजूरी दे सकती है। प्रदेश स्तर पर शराब के व्यापारी लाइसेंसों के नवीनीकरण की मांग कर रहे हैं।
ये हो सकते हैं बदलाव
यूपी सरकार के आबकारी विभाग ने राजस्व बढ़ाने के लिए पुराने लाइसेंसों के नवीनीकरण की जगह ई-टेंडरिंग की तैयारी की थी। नई नीति की देर से ड्राफ्टिंग होने के कारण पुरानी नीति में मामूली बदलाव कर नई नीति लाई जा सकती है। अगर इस नीति को मंजूरी मिलती है तो शराब की कीमतें बढ़ सकती हैं और अवैध शराब की ब्रिकी पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस बार पुरानी नीति को आंशिक संशोधन के साथ ही पेश किया जा सकता है।
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महाकुंभ की वजह से हुई देरी
सरकार नई आबकारी नीति दिसंबर या जनवरी महीने में लाती रही है। इस बार महाकुंभ की व्यस्तता के चलते अभी तक आबकारी नीति पेश नहीं की जा सकी है। ऐसे में सरकार नई आबकारी नीति में कोई बड़ा बदलाव किए बिना पुराने लाइसेंसों के नवीनीकरण को मंजूरी दे सकती है।
प्रदेश में 29 हजार शराब की दुकानें
बता दें कि चालू वित्त वर्ष में आबकारी विभाग की ओर से 29 हजार शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस दिया गया था। इनमें से 6700 अंग्रेजी, 16400 देशी और 5900 बीयर की दुकानें शामिल हैं। सरकार ने विभाग को 58 हजार करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य दिया है। विभाग वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा है।
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सूत्रों की मानें तो सरकार शराब कारोबारियों को राहत देने के लिए नई नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी। इसके अलावा सरकार पुराने लाइसेंसों के नवीनीकरण को मंजूरी दे सकती है। प्रदेश स्तर पर शराब के व्यापारी लाइसेंसों के नवीनीकरण की मांग कर रहे हैं।
ये हो सकते हैं बदलाव
यूपी सरकार के आबकारी विभाग ने राजस्व बढ़ाने के लिए पुराने लाइसेंसों के नवीनीकरण की जगह ई-टेंडरिंग की तैयारी की थी। नई नीति की देर से ड्राफ्टिंग होने के कारण पुरानी नीति में मामूली बदलाव कर नई नीति लाई जा सकती है। अगर इस नीति को मंजूरी मिलती है तो शराब की कीमतें बढ़ सकती हैं और अवैध शराब की ब्रिकी पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस बार पुरानी नीति को आंशिक संशोधन के साथ ही पेश किया जा सकता है।
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प्रदेश में 29 हजार शराब की दुकानें
बता दें कि चालू वित्त वर्ष में आबकारी विभाग की ओर से 29 हजार शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस दिया गया था। इनमें से 6700 अंग्रेजी, 16400 देशी और 5900 बीयर की दुकानें शामिल हैं। सरकार ने विभाग को 58 हजार करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य दिया है। विभाग वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा है।
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