UP की योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला, जीरो पॉवर्टी कैंपेन को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश

Zero Poverty Campaign: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को गरीबी-मुक्त बनाने को लिए गए संकल्प की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश में जीरो पॉवर्टी कैंपेन को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी पात्र परिवार को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा.

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कई सरकारी योजनाओं पर केंद्रित है कैंपेन

मुख्यमंत्री का कहना है कि इस अभियान का प्रथम चरण 7 प्राथमिकता वाली योजनाओं के पूर्ण आच्छादन पर केंद्रित होगा. इनमें राशन कार्ड, दिव्यांगजन पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, PM किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) शामिल हैं. CM योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 15 नवंबर तक प्रथम चरण की सभी योजनाओं का आच्छादन पूरा कर लिया जाए, जबकि द्वितीय चरण की योजनाओं के सत्यापन की प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी हो जानी चाहिए.

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हर पात्र परिवार को योजना का लाभ मकसद

उन्होंने यह भी कहा कि एक माह का विशेष अभियान चलाकर उन सभी पात्र लाभार्थियों को चिन्हित किया जाए, जो किसी कारणवश अभी तक इन प्राथमिकता वाली योजनाओं से वंचित हैं. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक पात्र परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना ही जीरो पॉवर्टी कैंपेन का मूल उद्देश्य है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि चिन्हित परिवारों के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन सुनिश्चित किए जाएं और साथ ही यह भी देखा जाए कि सभी लाभार्थियों के पूरे परिवार का नाम राशन कार्ड में दर्ज हो.

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UP सरकार की मंशा है कि इस विशेष अभियान के माध्यम से न केवल गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा मिले, बल्कि उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति भी सुनिश्चित हो. अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए और जिलों में अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग हो.