सावर्जनिक शिकायतों को निपटाने में नॉर्थ-ईस्ट में सिक्किम टॉप पर, जानें यूपी समेत अन्य राज्यों का हाल

Grievance Redress: सार्वजनिक शिकायतों को निपटाने के मामले में पूर्वोत्तर में सिक्किम टॉप पर है। सिक्किम के बाद असम और अरुणाचल प्रदेश है। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम सरकार 66.70 प्रतिशत स्कोर के साथ शीर्ष पर जगह बनाई है। सिक्किम ने जनवरी से जून 2023 तक 43 दिनों के औसत समापन समय के साथ 173 शिकायतों का निपटारा किया है। सिक्किम के बाद असम सरकार 57.45 प्रतिशत स्कोर के साथ दूसरे और अरुणाचल प्रदेश सरकार 52.30 प्रतिशत स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है।

यह रैंकिंग जून 2023 के लिए राज्यों के लिए कार्मिक मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की ओर से जारी केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) मासिक रिपोर्ट में बनाई गई थी।

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केंद्र शासित प्रदेश में लक्ष्यद्वीप सबसे ऊपर

मंत्रालय के मुताबिक, लक्षद्वीप सरकार 70.41 प्रतिशत के स्कोर के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर है, उसके बाद अंडमान और निकोबार सरकार 64.55 प्रतिशत के स्कोर के साथ दूसरे और लद्दाख सरकार 55.25 प्रतिशत के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। लक्षद्वीप ने इस समूह में शीर्ष स्थान पर पहुंचने के लिए 14 दिनों के औसत समापन समय के साथ 181 शिकायतों का निपटारा किया है।

बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश रैंकिंग में सबसे ऊपर

इस बीच, 17,500 से अधिक शिकायतों वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश सरकार 63.90 प्रतिशत के स्कोर के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद झारखंड सरकार 48.95 प्रतिशत के स्कोर के साथ दूसरे और मध्य प्रदेश सरकार 43.53 प्रतिशत के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ने इस समूह में शीर्ष स्थान पर पहुंचने के लिए 24 दिनों के औसत समापन समय के साथ 1,23,633 शिकायतों का निपटारा किया है।

17,500 से कम शिकायतों वाले राज्यों की रैंकिंग में तेलंगाना सरकार 74.44 प्रतिशत के स्कोर के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार 57.50 प्रतिशत के स्कोर के साथ दूसरे और केरल सरकार 52.16 प्रतिशत के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। मंत्रालय ने कहा कि तेलंगाना ने इस समूह में शीर्ष स्थान पर पहुंचने के लिए औसतन 7 दिनों के समापन समय के साथ 3,043 शिकायतों का निपटारा किया है।

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जून 2023 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 62,929 शिकायतों का निवारण किया गया। इसका मतलब है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों में लंबित शिकायतें कम होकर 1,88,275 रह गईं।

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