Azam Khan Released From Jail: समजावादी पार्टी नेता आजम खान को आखिरकार 18 नवंबर 2026 की शाम जेल से रिहाई मिल गई. बीते मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी थी. बुधवार को गाजियाबाद की सीजेएम अदालत में जमानत से संबंधित सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ. अदालत ने उनकी जमानत के लिए 50-50 हजार रुपये के 2 जमानती और 50 हजार रुपये का निजी मुचलका जमा करने की शर्त रखी थी.
शहनवाज और जुनैद ने जमा कराई FD
इस मामले में शहनवाज और जुनैद ने जमानती की भूमिका निभाई. दोनों की तरफ से 50-50 हजार रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) भी अदालत में जमा कराई गई. इसके अलावा कोर्ट के निर्देशानुसार जरूरी एफिडेविट भी दाखिल किया गया. आजम खान के वकीलों ने जमानत से जुड़ी सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कीं, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी कर दी.
पत्नी तजीन फातमा ने बताया- ‘इंसाफ की जीत’
आजम खान की रिहाई पर उनकी पत्नी तजीन फातमा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा अल्लाह पर भरोसा था और यकीन था कि एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा. उन्होंने कहा कि जब जुल्म अपनी हद पार कर जाता है, तब अन्याय का अंत करीब होता है.तजीन फातमा ने कहा कि आजम खान को जेल के दरवाजे से ही ईडी की तरफ से ले जाना उनके साथ हुए जुल्म की इंतहा थी. इसके बावजूद उन्हें भरोसा था कि आखिरकार न्याय की जीत होगी.
उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को इंसानियत के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह अदालत के आदेश की अवमानना जैसा था, क्योंकि कोर्ट ने उसी दिन उनकी रिहाई का निर्देश दिया था. तजीन फातमा ने न्याय दिलाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया. उन्होंने कहा कि आजम खान की रिहाई सच्चाई की जीत है.
ED को लगी थी SC में फटकार
आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत के फैसले को ED ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे ‘कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा’ और आजम खान को फिलहाल अंतरिम जमानत पर रहने दिया जाए. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई करने की सहमति दे दी. ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू अदालत में पेश हुए थे. उन्होंने बेंच से अंतरिम जमानत पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने की मांग की. साथ ही मामले की तत्काल सुनवाई के लिए याचिका को उसी दिन लिस्ट करने की गुजारिश भी की थी.
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