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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास घर लेने का सुनहरा मौका, इतने लोगों की बदलेगी किस्मत, जानिए कब लॉन्च होगी स्कीम

Uttar Pradesh Yamuna Authority : यमुना अथॉरिटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास औद्योगिक और आवासीय भूखंडों की योजना तैयारी कर रही है। अथॉरिटी का दावा है कि अगले सप्ताह तक दोनों भूखंडों की योजना को लॉन्च कर दिया जाएगा।

Industrial and Residential Plot Scheme
Uttar Pradesh Yamuna Authority (जुनेद अख्तर) : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास यमुना अथॉरिटी औद्योगिक भूखंडों की योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। अगले सप्ताह तक जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। ऐसे में उद्योग लगाने की सोच रहे कारोबारियों के पास सुनहरा मौका है। इसके साथ ही यमुना अथॉरिटी ने आवासीय स्कीम भी लाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। योजना का ब्रॉशर हो रहा तैयार यमुना अथॉरिटी सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि शासन से तीनों अथॉरिटी में एक समान औद्योगिक नीति अपनाने के आदेश जारी किए थे। नीति के तहत आठ हजार वर्गमीटर तक के भूखंडों का आवंटन ई नीलामी व इससे बड़े भूखंडों का साक्षात्कार के माध्यम से किए जाने पर निर्णय हुआ था। यमुना सिटी का विकास शुरुआती दौर में देखते हुए इसके लिए बोर्ड बैठक में नए मानक तय किए गए थे, अब उन्हीं के हिसाब से अथॉरिटी यमुना सिटी के औद्योगिक सेक्टर 24, 24, 30, 31, 32, 33 में औद्योगिक भूखंड योजना शुरू करेगी। औद्योगिक भूखंडों की योजना करीब एक वर्ष से अधिक समय बाद आने जा रही है। इसका ब्रॉशर तैयार कराया जा रहा है। इन कंपनियों को मिली वरियता सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि औद्योगिक सेक्टरों में जो भूखंड आवंटित नहीं हुए हैं, या जो रुके हुए है उन्हें ही शामिल किया जाएगा। साथ ही यहां पर सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), एमआरओ, एविएशन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस, एयरो स्पेस, फिल्म और नवीकरणीय ऊर्जा, गेमिंग एंड कॉमिक, फिल्म, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट एवं वीएफएक्स आदि कंपनियों को वरीयता दी जाएगी। आवासीय स्कीम पर नया रेट लागू डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि सेक्टर-18 के पॉकेट 9 में प्राधिकरण ने 200 वर्गमीटर के 274 भूखंडों की स्कीम लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस स्कीम को भी अगले सप्ताह तक लॉच कर दिया जाएगा। लोग नए रेट पर यहां आवासीय भूखंड खरीद करेंगे। बता दें कि पिछले वर्ष यमुना सिटी में आवासीय भूखंड की आवंटन दर 25900 थी, जिसे एक अप्रैल से 35000 कर दिया गया है। नए रेट पर ही यह योजना शुरू की जाएगी।      


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