LDA Housing Scheme: अगर आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपने सपनों का घर या प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद शानदार खबर है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) शहर में अपनी दो नई और बहुत बड़ी आवासीय योजनाएं लेकर आ रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 30 जून को इन दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और भव्य शुभारंभ कर सकते हैं. एलडीए की तरफ से वरुण विहार और नैमिष नगर नामक इन दोनों योजनाओं के लिए जमीन की कीमतें भी आधिकारिक तौर पर तय कर दी गई हैं. इस घोषणा के बाद से लखनऊ में प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है.
वरुण विहार और नैमिष नगर में मिलेंगे 3100 से ज्यादा प्लॉट
एलडीए इन दोनों नई योजनाओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3100 से ज्यादा आवासीय भूखंडों यानी प्लॉट के लिए ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत करने जा रहा है. इन प्लॉटों का आकार 72 वर्गमीटर से लेकर 450 वर्गमीटर तक का होगा, जिससे हर बजट के लोग आवेदन कर सकेंगे. कीमत की बात करें तो वरुण विहार योजना में प्लॉट की दर 3000 रुपये प्रति वर्गफुट तय की गई है, जहां पहले चरण में 1926 प्लॉटों की बुकिंग खुलेगी. वहीं, नैमिष नगर योजना में प्लॉट की दर 3200 रुपये प्रति वर्गफुट रखी गई है, जिसमें 1179 भूखंडों के लिए रजिस्ट्रेशन खोला जाएगा. एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है.
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संपत्तियों को फ्री-होल्ड कराने के लिए एलडीए का विशेष शिविर शुरू
प्लॉट की नई योजनाओं के साथ-साथ एलडीए अपनी पुरानी किराये की संपत्तियों के फ्री-होल्ड निबंधन और ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन भी कर रहा है. एलडीए के सचिव विवेक श्रीवास्तव के मुताबिक, पेपर मिल कॉलोनी की संपत्तियों के लिए 17 और 18 जून को प्राधिकरण भवन के कमेटी हॉल में कैंप लगाया जा रहा है. इसके अलावा रेंट विभाग की अन्य योजनाओं से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए 19, 20 और 22 जून को कैंप लगेगा. इसके लिए लोग यूको बैंक से बुकलेट ले सकते हैं या जनहित सेवा पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी जमा कर सकते हैं.
अनाधिकृत लोग परिसर से खदेड़े गए
दूसरी तरफ, सरकारी दफ्तरों में अनुशासन और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है. वृंदावन योजना स्थित आवास विकास परिषद के कार्यालय में अपर आवास आयुक्त और सचिव ने अचानक औचक निरीक्षण किया. इस दौरान कई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी से गायब मिले, जिनसे लिखित में जवाब मांगा गया है. इसके साथ ही दफ्तर परिसर में घूम रहे बाहरी और अनाधिकृत लोगों को चिन्हित करके तुरंत बाहर खदेड़ दिया गया. अधिकारियों ने कड़े निर्देश जारी करते हुए साफ कहा है कि सरकारी दफ्तरों की सुरक्षा और अनुशासन के मामले में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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