Hybrid car tax waiver in UP: उत्तर प्रदेश में हाईब्रिड कारों पर छूट मिलेगी या नहीं? राज्य सरकार ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया है। हाल ही में यूपी सरकार के प्रधान सचिव मनोज कुमार सिंह की परिवहन विभाग के साथ हुई बैठक में ये स्पष्ट किया गया है कि लोगों को इन कारों पर मिलने वाली छूट को बंद नहीं किया जाएगा, ये पहले की तरह जारी रहेगी। बता दें यूपी में हाइब्रिड गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन टैक्स में 8 से 10 फीसदी तक की छूट मिलती है। कुछ महंगी गाड़ियों पर ये छूट 4 लाख रुपये तक है।
दरअसल, बीते दिनों मीडिया में ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि सरकार हाइब्रिड गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराने पर मिलने वाली छूट को बंद कर सकती है। बताया जा रहा था कि कुछ कार निर्माता कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कम बिक्री होने के चलते सरकार पर इस छूट को बंद करने का दबाव बना रही है।
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इन कार कंपनियों ने किया छूट देने का विरोध
सूत्रों के अनुसार बीते दिनों हुई सरकार की बैठक में कुछ कार निर्माता कंपनियों ने हाइब्रिड गाड़ियों पर मिल रही छूट को बढ़ाने का समर्थन किया। जबकि बताया जा रहा है कि हुंडई, टाटा और किआ कंपनियों के जनप्रतिनिधों ने इसका विरोध किया। इन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कुछ अन्य देशों का उदाहरण दिया, जहां इलेक्ट्रिक कारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
बैठक में हाइब्रिड गाड़ियों पर दिए जा रहे 10 फीसदी तक छूट को कम करने पर चर्चा हुई, जिस पर सरकार ने इस पर योजनाबद्व तरीके से काम करने का आश्वासन दिया लेकिन छूट को खत्म करने का कंपनियों का प्रस्ताव सिरे से नकार दिया। वहीं, सरकार के फैसले का विरोध करने वाली कंपनियों का तर्क था कि इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री कम हो रही है। जबकि सरकार का पक्षा था कि छूट का मकसद हाइब्रिड के मुकाबले अधिक पॉल्यूशन फैसलाने वाली पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की बिक्री कम करना है।
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दरअसल, बीते दिनों मीडिया में ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि सरकार हाइब्रिड गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराने पर मिलने वाली छूट को बंद कर सकती है। बताया जा रहा था कि कुछ कार निर्माता कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कम बिक्री होने के चलते सरकार पर इस छूट को बंद करने का दबाव बना रही है।
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बैठक में हाइब्रिड गाड़ियों पर दिए जा रहे 10 फीसदी तक छूट को कम करने पर चर्चा हुई, जिस पर सरकार ने इस पर योजनाबद्व तरीके से काम करने का आश्वासन दिया लेकिन छूट को खत्म करने का कंपनियों का प्रस्ताव सिरे से नकार दिया। वहीं, सरकार के फैसले का विरोध करने वाली कंपनियों का तर्क था कि इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री कम हो रही है। जबकि सरकार का पक्षा था कि छूट का मकसद हाइब्रिड के मुकाबले अधिक पॉल्यूशन फैसलाने वाली पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की बिक्री कम करना है।
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