ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बड़ा एक्शन, अवैध रूप से मिट्टी खनन करने वालों पर कसा शिकंजा

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक राजीव कुमार ने कहा है कि बिसरख जलालपुर गांव के रहने वाले अशोक यादव द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन तुस्याना के खसरा संख्या 85 पर अवैध रूप से बेसमेंट खोदा जा रहा है।

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ग्रेनो प्राधिकरण अधिकारी ने कराया केस दर्ज

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Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध रूप से मिट्टी खनन करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। ईकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत तुस्याना गांव में अवैध रूप से मिट्टी खनन कर बेसमेंट खोदने वाले व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह केस प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक राजीव कुमार की तहरीर पर दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

खसरा संख्या 85 का है मामला

पुलिस को दी गई शिकायत में सहायक प्रबंधक राजीव कुमार ने कहा है कि बिसरख जलालपुर गांव के रहने वाले अशोक यादव द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन तुस्याना के खसरा संख्या 85 पर अवैध रूप से बेसमेंट खोदा जा रहा है। यह नियमों के विपरीत है, इससे राजस्व की हानि हो रही है। बेसमेंट की खुदाई अवैध रूप से की जा रही है जिससे कोई भी अनहोनी हो सकती है। सहायक प्रबंधक ने यह भी कहा है कि कई बार आरोपी को मिट्टी का अवैध खनन करने से मना किया गया, लेकिन वह नहीं माना। इस वजह से अब केस दर्ज कराया गया है।

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होगी उचित कार्रवाई

ईकोटेक तीन कोतवाली प्रभारी अनिल पांडेय का कहना है कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जल्द ही मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।

बेसमेंट में चल रही ज्यादातर ओपीडी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की नाक के नीचे ज्यादातर अस्पतालों में ओपीडी बेसमेंट में चलाई जा रही है जो कि नियमों के खिलाफ है। बताया जाता है कि सर्विस फ्लोर को भी कुछ अस्पताल व्यवसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि किसी अप्रिय घटना होने पर बड़ा हादसा हो सकता है।

बेसमेंट में चल रही अवैध दुकानें

ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अधिकतर सोसायटी मार्केट और बाजारों में अवैध रूप से बेसमेंट तैयार कर उनमें दुकानें बना दी गई हैं। जिनमें बिजली का कनेक्शन भी अवैध होता है सुरक्षा और सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं होती है। इन दुकानों में आग की घटनाएं समय-समय पर होती रहती है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों को इन समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। जिससे कि भविष्य में किसी बड़ी अप्रिय घटना को होने से बचाया जा सके। जब प्राधिकरण ने अपने नियम बनाए हैं तो उनको क्रियान्वत करना भी प्राधिकरण का ही कार्य है।

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