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दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद योगी सरकार भी सख्त, अवैध बेसमेंट को लेकर उठाया बड़ा कदम

Delhi IAS Coaching Accident : दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित आईएएस कोचिंग सेंटर में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया था। इसे लेकर दिल्ली पुलिस से लेकर एमसीडी ने एक्शन लिया और केंद्र सरकार ने भी जांच के लिए कमेटी बना दी। इसके बाद योगी सरकार भी सख्त हो गई।

UP CM Yogi Adityanath
Delhi IAS Coaching Accident : पूरे देश में दिल्ली कोचिंग हादसे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना पर सियासत तेज हो गई। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई। जहां एमसीडी ने कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की तो वहीं केंद्र सरकार ने जांच के लिए कमेठी गठित कर दी। इस दुर्घटना के बाद यूपी की योगी सरकार भी एक्शन मोड पर है। उन्होंने बेसमेंट में अवैध गतिविधियों को रोकने के निर्देश दिए। यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन रमेश गोकर्ण ने सोमवार को एक लेटर जारी किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जलभराव से हुई घटना के बाद सावधानी और सुरक्षा के लिहाज से ये निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमारतों के बेसमेंट में खासतौर से पार्किंग के स्थान पर जारी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाएं। अवर अभियंता, सहायक अभियंता और जोनल अधिकारी की टीम इस मामले की जांच पड़ताल करेगी। यह भी पढ़ें : दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर एक्शन में मोदी सरकार, गृह मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम सीएम योगी ने कार्रवाई के दिए निर्देश योगी सरकार ने ऐसे स्थानों को चिन्हिंत कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अगर नक्शे में बेसमेंट दर्शाए गए हैं तो वहां बारिश के समय खुदाई न करें। अगर किसी स्थिति में खुदाई भी की गई तो सुरक्षा मानकों को पूरा ख्याल रखा जाए, जिससे वहां के लोगों और मजदूरों की जानमाल का खतरा उत्पन्न न हो। यह भी पढ़ें : Delhi: IAS कोचिंग कांड की एक महीने पहले ही हो गई थी भविष्यवाणी! Video से समझें सबकुछ जानें क्या है पूरा मामला दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित एक आईएएस कोचिंग सेंटर में शनिवार को बारिश का पानी भर गया था, जिसमें डूबने से तीन स्टूडेंट्स की जान चली गई। इसे लेकर स्टूडेंट्स में आक्रोश व्याप्त है। दिल्ली के एलजी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया। वहीं, दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गृह मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया, जो इस मामले की जांच कर 30 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी।


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