डॉ. भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि यानी महापरिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि बाबा साहब की मूर्तियों के साथ शरारती तत्व छेड़छाड़ करते हैं। कहा कि बाबा साहब की हर मूर्ति के आसपास सुरक्षात्मक बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी ताकि प्रतिमाओं की सुरक्षा बनी रहे।
सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को आंबेडकर महासभा कार्यालय में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहेब की मूर्तियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में जिस मूर्ति के ऊपर छत नहीं होगी, वहां छत बनवाएंगे। कहा कि यदि कहीं कोई काम छूट गया है, तो उसे भी जल्द पूरा कराया जाएगा।
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इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने इस पर निर्णय लिया है और कॉरपोरेशन का गठन हुआ। कहा कि अगले एक-दो महीनों में यह सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि हर चतुर्थ श्रेणी के कर्मी और संविदा कर्मी को न्यूनतम मानदेय की गारंटी मिले। कहा कि समझना होगा कि जो भी सुविधाएं और सम्मान आज वंचित वर्गों को मिल रहा है, वह बाबा साहब की दी हुई प्रेरणा का ही परिणाम है।
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इसके अलावा डॉ. आंबेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष और एमएलसी डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने सीएम योगी को संविधान की प्रति भेंट की। साथ ही उन्होंने सीएम योगी से आग्रह किया था कि सरकारी पाठ्यक्रमों में संविधान की उद्देशिका, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, संघीय ढांचा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि को शामिल किया जाए।
डॉ. भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि यानी महापरिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि बाबा साहब की मूर्तियों के साथ शरारती तत्व छेड़छाड़ करते हैं। कहा कि बाबा साहब की हर मूर्ति के आसपास सुरक्षात्मक बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी ताकि प्रतिमाओं की सुरक्षा बनी रहे।
सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को आंबेडकर महासभा कार्यालय में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहेब की मूर्तियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में जिस मूर्ति के ऊपर छत नहीं होगी, वहां छत बनवाएंगे। कहा कि यदि कहीं कोई काम छूट गया है, तो उसे भी जल्द पूरा कराया जाएगा।
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इसके अलावा डॉ. आंबेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष और एमएलसी डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने सीएम योगी को संविधान की प्रति भेंट की। साथ ही उन्होंने सीएम योगी से आग्रह किया था कि सरकारी पाठ्यक्रमों में संविधान की उद्देशिका, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, संघीय ढांचा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि को शामिल किया जाए।
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