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'माताओं, बहनों-बेटियों की सुरक्षा से समझौता नहीं', सीएम योगी ने अधिकारियों को चेताया

CM Yogi Adityanath Review Meeting : यूपी की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और उन्हें सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

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'माताओं, बहनों-बेटियों की सुरक्षा से समझौता नहीं', सीएम योगी ने अधिकारियों को चेताया
सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की बैठक की। (File Photo)

CM Yogi Adityanath Meeting : सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रदेशस्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने राज्य के विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और पर्व-त्योहारों की व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जन शिकायतों के निस्तारण में देरी हुई या फिर मिथ्या रिपोर्ट लगाई तो सख्त से सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। उनका यह निर्देश मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों के लिए है। उन्होंने कहा कि राज्य में माहौल खराब करने वालों की खैर नहीं है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में है। इससे किसी भी प्रकार समझौता नहीं किया जा सकता। लव जिहाद, महिलाओं से छेड़छाड़ और चेन स्नेचिंग की छोटी से छोटी सूचना पर तत्काल एक्शन होना चाहिए। महिला पुलिस बीट अधिकारियों को एक्टिव रखें, पेट्रोलिंग जारी रखें। ऐसी घटनाओं पर सिपाही से लेकर डिप्टी एसपी तक की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

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माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटें : मुख्यमंत्री

उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि हर पर्व शांति और सौहार्द से सम्पन्न हों। इस दौरान माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों से सख्ती से निपटें। शरारतपूर्ण बयान देने वालों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कड़ाई से पेश आएं। शासन स्तर पर प्रत्येक दिन हर जिले की समीक्षा की जा रही है। जनपदों की हर घटना, हर अधिकारी की गतिविधि की मॉनीटरिंग हो रही है। ऐसा ही प्रयास जोन और रेंज स्तर के अधिकारियों की ओर से अपने प्रभार के क्षेत्र में किया जाना चाहिए। पुलिस कमिश्नर हर दिन डीजीपी को अपने कमिश्नरेट की रिपोर्ट दें।

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आम आदमी की समस्याओं का निस्तारण हो : CM योगी

सीएम योगी ने कहा कि नामातंरण, पैमाइश, लैंड यूज चेंज, वरासत आदि आम आदमी से जुड़े मामले किसी भी दशा में लंबित नहीं रहने चाहिए। तय समय सीमा में निस्तारण होना ही चाहिए। हर जिलाधिकारी तहसीलों की और मंडलायुक्त अपने क्षेत्र के जिलों की नियमित समीक्षा करें। कहां, किस विभाग में आम आदमी के कितने आवेदन लंबित हैं, क्यों लंबित हैं, इसकी समीक्षा करें और जवाबदेही तय करते हुए रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी को दें।

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