Rajasthan Caste Based Survey: बिहार के बाद राजस्थान में जाति आधारित सर्वेक्षण (Caste Based Survey) होगा। राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए। जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार अपने संसाधनों से सर्वेक्षण करवाएगी। इसमें सभी वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर की जानकारी जुटाई जाएगी।
विकास की योजनाएं बनाई जा सकेंगी
सरकार का कहना है कि प्राप्त सूचनाओं और आंकड़ों के आधार पर विभिन्न वर्गों के लिए विकास की योजनाएं बनाई जा सकेंगी। इसके लिए आयोजना (आर्थिक एवं सांख्यिकी) को नोडल विभाग बनाया गया है। इसके साथ ही सभी जिला कलेक्टर सर्वेक्षण के लिए नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम एवं पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्मिकों की सेवाएं ले सकेंगे।
इस काम के लिए नोडल विभाग द्वारा प्रश्नावली तैयार की जाएगी। इसमें उन समस्त विषयों का उल्लेख होगा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा वर्गों के पिछडे़पन की स्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष कल्याणकारी उपाय और योजनाएं लागू की जाएंगी। इससे सभी वर्गों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने इस सम्बंध में आदेश जारी किया है।
ऑनलाइन होंगी सूचनाएं
सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाएं एवं आंकड़ें ऑनलाइन फीड किए जाएंगे। इसके लिए सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा अलग से विशेष सॉफ्टवेयर एवं मोबाइल एप बनाया जाएगा। सर्वेक्षण से प्राप्त संकलित की गई सूचनाएं विभाग सुरक्षित रखेगा। बता दें कि एक दिन पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका ऐलान किया था। एक दिन बाद शनिवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस पर मुहर लगा दी।