के जे श्रीवत्सन, जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत शनिवार को प्रदेश में कार्यरत संविदा कार्मिकों के मानदेय में 5 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह वृद्धि 1 नवम्बर, 2022 से की गई है। इससे राज्य सरकार पर 4.10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
गहलोत के निर्णय से योजना के अन्तर्गत राज्य में विभिन्न पदों पर कार्यरत संविदा कार्मिकों की आय बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर और अधिक बेहतर होगा।
सीएम गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कर्मचारियों (जिनके मानदेय में प्रतिवर्ष वृद्धि का प्रावधान नहीं है) के मानदेय में वृद्धि के लिए घोषणा की थी। राज्य सरकार द्वारा शहरी बेरोजगारों को राहत प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू की गई है। साथ ही, मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेशवासियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिए संबल प्रदान किया जा रहा है।