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Jaipur News: विधायक हरीश चौधरी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कह दी ये बड़ी बात

Jaipur News: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को बायतू विधायक हरीश चौधरी ने विधानसभा में जातीय जनगणना की मांग उठाई। विधानसभा में राजस्व और अधिकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर बहस हो रही थी। बहस में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक हरीश चैधरी ने कहा कि केंद्र सरकार से उन्हें जातीय जनगणना कराने की कोई उम्मीद नहीं […]

Rajasthan Assembly Session MLA harish Choudhary
Jaipur News: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को बायतू विधायक हरीश चौधरी ने विधानसभा में जातीय जनगणना की मांग उठाई। विधानसभा में राजस्व और अधिकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर बहस हो रही थी। बहस में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक हरीश चैधरी ने कहा कि केंद्र सरकार से उन्हें जातीय जनगणना कराने की कोई उम्मीद नहीं है।

केंद्र सरकार से हमें कोई आस नहीं

विधायक चौधरी ने कहा कि राजस्थान सरकार बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना करवाएं। पूर्व मंत्री ने कहा कि सीकर में ताराचंद कड़वासरा की हत्या प्रदेश के लिए बड़ा कलंक है। पंजाब के प्रभारी ने कहा कि भाजपा के लोग रामराज्य की बात करते हैं। और पढ़िए – योगी की राह चले गहलोत, उदयपुर में रिसाॅर्ट पर चला बुलडोजर लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के हित के लिए कार्य कर रही है। जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने का कि इनसे मुझे कोई आस नहीं है। बिहार की तरह ही राजस्थान सरकार को भी जातिगत जनगणना करवानी चाहिए। और पढ़िए – शाहरुख खान की सुरक्षा में सेंध, ‘दीदार’ के लिए दीवार कूदकर ‘मन्नत’ में घुसे दो लड़के

हम समाज की भलाई के लिए जीतकर आए हैं

उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों की बात तो भाजपा करती है, लेकिन पिछड़ों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है? यह केवल जातिगत जनगणना के आधार पर ही पता लग सकती है। चौधरी ने कहा कि हम फोटो लगाने के लिए विधानसभा में जीतकर नहीं आए हैं। हम समाज की भलाई के लिए यहां आए हैं। राजेंद्र राठौड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि उपनेता प्रतिपक्ष आज भी उन पर आरोप लगाते है। इनके आरोप के आधार पर ही सीबीआई की जांच भी हो गई।

ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण

चौधरी ने राजस्थान में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने की मांग करते हुए कहा कि ओबीसी का 27 फीसदी आरक्षण है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 50 प्रतिशत की रोक के चलते यह आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिए। और पढ़िए – प्रदेश से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें


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