राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की चांदी! CM भजनलाल ने दिया 2 प्रतिशत DA का तोहफा, अब मिलेगा 60% भत्ता

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस फैसले के बाद अब राज्य कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है. सरकार के इस कदम से करीब 12 लाख 46 हजार कार्मिकों और पेंशनर्स के चेहरों पर मुस्कान आ गई है. खास बात यह है कि इस फैसले का लाभ केवल मुख्य विभागों के कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पंचायत समिति और जिला परिषद के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को भी समान रूप से मिलेगा.

कब किया जाएगा बढ़े हुए भत्ते का भुगतान?

सातवें वेतनमान के तहत दी गई यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी. सरकारी आदेश के मुताबिक, कर्मचारियों को आगामी जून के महीने में मिलने वाले मई 2026 के वेतन से इस बढ़े हुए भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा. वहीं, 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2026 तक की चार महीने की एरियर राशि कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि (GPF) खाते में जमा की जाएगी. हालांकि, राज्य के पेंशनर्स के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें 1 जनवरी 2026 से ही बढ़ी हुई महंगाई राहत (DR) का पूरा भुगतान नकद में मिलेगा. इससे बुजुर्गों और रिटायर्ड कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच तुरंत आर्थिक संबल मिल सकेगा.

1156 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ

मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से राज्य सरकार के खजाने पर सालाना करीब 1156 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. सरकार ने साफ किया है कि यह बढ़ोतरी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे बुजुर्गों, विधवाओं और निशक्तजनों को मिलने वाली सहायता राशि पर लागू नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए अलग नियम तय हैं. इस फैसले से प्रदेश के 7.02 लाख से अधिक सेवारत कर्मचारी और 5.44 लाख पेंशनर्स सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे. राजस्थान में पिछले काफी समय से यह परंपरा रही है कि केंद्र सरकार द्वारा डीए बढ़ाने के कुछ ही दिनों बाद राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए समान घोषणा कर देती है.

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लाखों परिवारों को मई के वेतन का इंतजार

बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 अप्रैल को केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 2 फीसदी की वृद्धि की थी, जिसके ठीक 5 दिन बाद राजस्थान सरकार ने भी अपनी मुहर लगा दी है. इस फैसले के बाद सचिवालय से लेकर दूर-दराज के गांवों में तैनात शिक्षकों और पुलिसकर्मियों तक में खुशी की लहर है. सरकारी हलकों में इसे कर्मचारियों के प्रति सरकार का सकारात्मक रुख माना जा रहा है. अब राज्य के लाखों परिवारों को मई के वेतन का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि उनके हाथ में आने वाली सैलरी इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा होने वाली है.