Punjab Minister Harjot Singh Bains Targets Centre Govt: पंजाब में इन दिनों धान खरीद की प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर राज्य सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। बीते दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और उन्हें राज्य परेशानियों के बारे में बताया। वहीं पंजाब के सूचना एवं जनसंपर्क तथा स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि रूपनगर जिले में धान की खरीद और परिवहन का काम जोरों पर चल रहा है।
Paddy procurement and transportation are progressing vigorously in Rupnagar 🚜✅
---विज्ञापन---Minister @harjotbains reports record lifting in Nangal and Surewal Mandis, with over 95% of received paddy already procured.
The BJP’s anti-farmer tactics will not succeed. The Mann govt. is… pic.twitter.com/k34BJo1ROA
---विज्ञापन---— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 23, 2024
मंडियों में धान की खरीद
कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि रूपनगर जिले की मंडियों में अब तक 62,065 टन धान की आमद हो चुकी है, जिसमें से 59,354 टन धान की खरीद हो चुकी है और खरीद के साथ-साथ लिफ्टिंग प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। उन्होंने कहा कि मंडियों में किसानों से धान की समय पर खरीद सुनिश्चित की गई है। मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि रूपनगर जिले की नंगल और सुरेवाल मंडियों में रिकॉर्ड खरीद और उठान हुआ है। उन्होंने बताया कि वह अगमपुर, कीरतपुर, भरतगढ़, नंगल और सुरेवाल मंडियों में खरीद और उठान के कामों की लगातार निगरानी कर रहे हैं।
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केंद्र सरकार पर निशाना पंजाब मंत्री का निशाना
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को निरस्त कराने में पंजाब के किसानों की भूमिका के खिलाफ प्रतिशोध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धान की खरीद को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने धान की फसल की तत्काल खरीद और उठान सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं, लेकिन भंडारण क्षमता कम हो गई है, क्योंकि केंद्र सरकार पहले से खरीदी गई फसलों को राज्य के गोदामों से बाहर निकालने में विफल रही है।
कैंबिनेट ने बताया कि पंजाब सरकार ने केंद्र से बार-बार अनुरोध किया कि अगली फसल के लिए भंडारण संबंधी समस्याओं से बचने के लिए राज्य के गोदामों में संग्रहीत फसलों को बाकी राज्यों को ट्रांसफर किया जाए, लेकिन केंद्र ने जानबूझकर इन अनुरोधों की अनदेखी की।
