Balraj Singh
Read More
चंडीगढ़: पंजाब के विकास की दिशा में कार्यरत प्रदेश की भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले का सीधा-सीधा लाभ ग्रामीण विकास के लिए सोचने वाली पंचायतों को मिलेगा। दरअसल, सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि सर्वसम्मति से चुने जाने वाली पंचायतों को मुख्यमंत्री पिंड एकता सम्मान के तहत 5 लाख रुपए की विशेष ग्रांट दी जाएगी।
-
चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक 31 दिसंबर को होना है राज्य की 13 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों में पंच-सरपंच पद के लिए मतदान
-
प्रदेश की सरकार ने किया मुख्यमंत्री पिंड एकता सम्मान के नाम से एक योजना का ऐलान, सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायत को दी जाएगी 5 लाख की विशेष ग्रांट
गौरतलब है कि चुनाव आयोग की तरफ से 11 अगस्त को ही पंजाब राज्य की 13 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों के चुनाव का ऐलान किया है। पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार 25 नवंबर को प्रदेश में पंचायत समितियों के लिए तो 31 दिसंबर को ग्राम पंचायतों के लिए मतदान होगा।
अब इसी संबंध में प्रदेश की जनता को आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पिंड एकता सम्मान के नाम से एक योजना का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए चुने जा रहे पंचों और सरपंचों को कभी भी राजनीति के रंग में नहीं रंगना चाहिए। गांवों को भाइचारक सांझ के लिए जाना जाता है, ऐसे में गांव के मुखिया के रूप में एक सरपंच को सभी के सुख-दुख का साथी बनना चाहिए।
यह भी पढ़ें: बिल अपलोड करने पर मिलेगा इनाम, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जारी किया ‘मेरा बिल ऐप’
भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘मैं सभी गांवों से अपील करता हूं कि आने वाले पंचायती चुनाव में राजनैतिक विभिन्नताओं को भुलाकर सर्वसम्मति से सरपंच-पंच चुनें, जिससे गांवों की भाईचारा सांझ की जड़ें और मजबूत हो सकें। पूरी उम्मीद है कि अधिक से अधिक गांव सरकार के इस फैसले को लागू करेंगे और किसी राजनैतिक पार्टी की जगह गांव के सरपंच का चयन करके अपने गांवों को विकास की राह की तरफ लेकर जाएंगे’। इस अपील के साथ मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि राज्य में सर्वसम्मति से चुने जाने वाली पंचायतों को मुख्यमंत्री पिंड एकता सम्मान के अंतर्गत पंजाब सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की विशेष ग्रांट देने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से सर्वसम्मति से पंचायत चुनने का रुझान और बढ़ेगा जिससे गांवों में राजनीतिक तौर पर पैदा होते मतभेद दूर होंगे।
