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Manpreet Badal घोषित होंगे भगोड़ा! 24 सितंबर से फरार पूर्व वित्त मंत्री की जमानत पर थोड़ी देर में फैसला

Punjabs plot purchase scam: पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी विजिलेंस ने शुरू कर दी है। मनप्रीत बादल के खिलाफ पंजाब सरकार को 65 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। उस मामले में वे अभी फरार चल रहे हैं। कोर्ट में उन्होंने बेल एप्लीकेशन डाली थी। […]

Punjabs plot purchase scam: पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी विजिलेंस ने शुरू कर दी है। मनप्रीत बादल के खिलाफ पंजाब सरकार को 65 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। उस मामले में वे अभी फरार चल रहे हैं। कोर्ट में उन्होंने बेल एप्लीकेशन डाली थी। जिसके ऊपर बहस पूरी हो चुकी है। किसी भी वक्त कोर्ट इसको लेकर फैसला सुना सकती है। मामला बठिंडा शहर के मॉडल टाउन में एक प्लॉट की खरीद को लेकर है, जिसमें अनियमितता बरती गई। 24 सितंबर को उनके ऊपर केस दर्ज हुआ था। विजिलेंस की टीमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में उनकी तलाश में रेड कर चुकी हैं। वहीं, उत्तराखंड और हिमाचल में तलाश के बावजूद भी मनप्रीत का सुराग नहीं लगा है। टीम को मनप्रीत की आखिरी लोकेशन दिल्ली की मिली थी। विजिलेंस कोर्ट की ओर से उनका गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। जिसके बाद अब उनको भगोड़ा घोषित करने की तैयारी चल रही है।

6 राज्यों में रेड कर चुकी है विजिलेंस

बीजेपी नेता की तलाश में विजिलेंस कई जगह रेड कर चुकी है। फिलहाल विदेश न भाग सकें, इसलिए मनप्रीत का लुक आउट सर्कुलर भी जारी करवा दिया गया है। विजिलेंस को छह राज्यों में रेड के बाद भी मनप्रीत का सुराग नहीं मिल सका है। सूत्रों के मुताबिक विजिलेंस को पता चला था कि मनप्रीत ने सरेंडर करने की बात रिश्तेदारों को कही थी। बताया जा रहा है कि मनप्रीत केस दर्ज होने से पहले ही गायब हो गए थे। विजिलेंस ने मनप्रीत के लांबी और चंडीगढ़ स्थित घर पर भी रेड की थी। लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। यह भी पढ़ें-Land For Job स्कैम मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी को राहत, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दी बेल सूत्रों के मुताबिक मनप्रीत दिल्ली में किसी परिचित के घर ठहरे हैं। उनका फोन बंद है। पता लगा है कि मामले में विजिलेंस कुछ प्रॉपर्टी डीलरों पर भी शिकंजा कस सकती है। विजिलेंस को शक है कि मनप्रीत की कुछ कॉलोनियों को काटने में पर्दे के पीछे से भूमिका हो सकती है। कांग्रेस सरकार के दौरान जिन कॉलोनाइजरों ने कॉलोनी काटने की परमिशन ली थी, वे जांच के दायरे में हैं।


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