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लुधियाना में NH-44 के दूसरी तरफ जल्द बनेगा Underpass! केंद्रीय मंत्री गडकरी से मिले सांसद संजीव अरोड़ा

Ludhiana Rajya Sabha MP Sanjeev Arora: लुधियाना से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस रोड प्रोजेक्ट के बारे में बात की।

Ludhiana Rajya Sabha MP Sanjeev Arora: पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश के विकास के लिए नए-नए आयाम तलाश रही है। इसके लिए राज्य सरकार हर लेवल पर काम कर रही है, फिर चाहे वो काम जिले, राज्य के या केंद्र के लेवल पर हो। इसी कड़ी में बीते दिन लुधियाना से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। यहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कई नए रोड प्रोजेक्ट के बारे में बात की। इस मुलाकात के दौरान सांसद संजीव अरोड़ा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया कि लुधियाना में NH 44 को क्रोश करते हुए ढंडारी रेलवे स्टेशन से व्हीकल अंडर पास (VUP) और शहर की 7 जगहों पर VUP व LVUP (लाइट व्हीकल अंडर पास) के निर्माण किया जाएं।

इन मुद्दों पर की बात

सांसद अरोड़ा ने केंद्रीय मंत्री का ध्यान लुधियाना में ढंडारी कलां रेलवे स्टेशन से NH-44 को पार करने वाली सड़क के दूसरी तरफ एक व्हीकल अंडर पास के निर्माण की शदीद जरुरत की तरफ खींचा है। उन्होंने मंत्री नितिन गडकरी को बताया कि मौजूदा बुनियादी ढांचा इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाले माल यातायात की भारी मात्रा से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसकी वजह से लगातार टैफिक जाम और दुर्घटनाएं हो रही हैं। यह स्थिति पैदल चलने वालों और बाकी यात्रियों के लिए भी काफी मुश्किले पैदा कर रही है। उन्होंने मंत्री से अनुरोध किया कि इन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए, इससे जुड़े अधिकारियों को अंडरपास निर्माण के लिए क्षेत्र की पहचान और मार्किंग करने का निर्देश दें। यह भी पढ़ें: पंजाब के मलोट में करोड़ों रुपये के सीवेज प्रोजेक्ट का शुभारंभ, विकास का बनेगा नया मॉडल

सांसद को केंद्रीय मंत्री का आश्वासन

सांसद ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से ट्रैफिक जाम की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। साथ ही इससे सड़क सुरक्षा भी बढ़ेगी और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। इस पर केंद्रीय मंत्री ने सांसद अरोड़ा के अनुरोध पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाते हुए तुरंत इससे जुड़े अधिकारियों को एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया।


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