चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने ठेका मुलाजिमों को तोहफा दिया है। सरकार ने इन मुलाजिमों के मसलों को हल करने की प्रक्रिया को तेज करते एडहॉक, ठेका आधारित, दिहाड़ीदार और अस्थाई कर्मचारियों के लिए नीति नोटिफाई की है।गुरुवार को इस मुद्दे पर पंजाब कैबिनेट सब-कमेटी की एक बैठक हुई।
यूनियनों और एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत
बैठक में वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, रोज़गार उत्पत्ति मंत्री अमन अरोड़ा, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह शामिल थे। सरकार के मंत्रियों ने बैठक में अलग-अलग मुलाज़िम यूनियनों और एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई।
सब कमेटी को मांग पत्र सौंपे
बैठक में नशा छुड़ाओं और पुनर्वास यूनियन, बेरोजगार मल्टीपर्पज़ हैल्थ वर्कर यूनियन, पंजाब रोडवेज़ पनबस स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्करज़ यूनियन, ओवरएज़ बेरोजगार यूनियन, पंजाब पे स्केल बहाली सांझा फ्रंट और पंजाब-चंडीगढ़ यू. टी. पैंशनर फ्रंट ने अपने मसले उठाए और सब कमेटी को मांग पत्र सौंपे।
सेवाओं को रेगुलर करने में सहायक होगी
बैठक में विभिन्न विभागों में ठेके पर काम करते मुलाजिमों की सेवाओं को रेगुलर करने के सांझे मुद्दों के जवाब में वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने दस सालों का तजुर्बा रखने वाले मुलाजिमों की सेवाओं को रेगुलर करने की नीति नोटीफाई कर दी है। उन्होंने कहा कि यह नीति बहुसंख्यक ठेके पर रखे मुलाजिमों की सेवाओं को रेगुलर करने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि जो मुलाज़िम इस नीति के अधीन नहीं आ सकेंगे उनके मामले भी अगले पड़ाव के दौरान हमदर्दी से विचारे जाएंगे।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए विशेष नीति
कैबिनेट सब-कमेटी ने यूनियनों को यह भी भरोसा दिया कि राज्य सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी विशेष नीति बनाने पर काम करना शुरू कर दिया है जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि वे भी वेतन और छुट्टियों में सालाना वृद्धि जैसे लाभ प्राप्त कर सकें। कैबिनेट मंत्रियों ने दोहराया कि सब-कमेटी मुलाजिमों की सेवाओं को रेगुलर करने सहित उनकी सभी मांगों और मसलों को इस तरीके के साथ हल करने के लिए प्रयासरत हैं।
