Edited By Sakshi Pandey
Farmers 13 Demands aimed Punjab Bandh: कई महीनों से सड़कों पर आंदोलन कर रहे किसानों ने आज पंजाब बंद की घोषणा कर दी है। सुबह 7 बजे से अगले 10 घंटे तक पंजाब में सड़कों से लेकर रेल मार्ग तक ठप पड़ गए हैं। किसानों ने दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमचाल प्रदेश की तरफ जाने वाले रास्ते भी ब्लॉक कर दिए हैं। किसानों की जिद है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर किसानों की 13 मांगें कौन-कौन सी हैं?
किसानों की मांग है कि सरकार फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य (MSP) की गारंटी सुनिश्चित करे। उन्हें सरकार की तरफ आश्वासन मिले कि MSP लागू रहेगी और उनकी आय की रक्षा होगी।
किसानों की दूसरी मांग कर्ज माफी से जुड़ी है। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात कही है। इसके अनुसार 10,000 रुपए से अधिक के सभी किसानों के कर्ज माफ किए जाएं। कर्ज माफी की कुल रकम 18.4 लाख करोड़ के आसपास होगी।
किसानों का कहना है कि डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट्स के कारण कई किसानों की जमीनें ले ली गईं। ऐसे में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा छीनी गई जमीन के 10% हिस्से पर किसानों के रहने के लिए आवासीय कालोनी बने।
किसानों के अनुसार WTO के नियमों के कारण उनकी आय पर असर पड़ता है। ऐसे में भारत सरकार को WTO से बाहर निकल जाना चाहिए है। साथ ही मुक्स व्यापार समझौतों (World Trade Organiosation) पर भी प्रतिबंध लगाया जाए।
किसानों की मांग है कि लखीमपुर खीरी हिंसा में नरसंहार करने वाले आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। इस हिंसा के कारण कई किसानों की जान चली गई। पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए।
किसानों का कहना है कि सरकार किसानों के साथ-साथ खेत में काम करने वाले मजदूरों को पेंशन दे। किसान और खेत मजदूरों को पेंशन का आवंटन होना चाहिए।
किसानों ने विद्युत संशोधन बिल 2020 को रद्द करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि इस बिल के लागू होने के बाद बिजली का प्राइवेटाइजेशन होगा, जिससे उन्हें बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी बंद हो सकती है। इसलिए इस विधेयक को रद्द कर दिया जाए।
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किसानों का कहना है कि 2020-2021 के आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही परिवार के किसी एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए।
किसानों की मांग है कि मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत हर साल 200 दिनों का रोजगार दिया जाए। साथ ही मनरेगा की मजदूरी बढ़ाकर 700 रुपए की जाए।
किसानों ने विभिन्न मसालों के लिए राष्ट्रीय मसाला आयोग का गठन करने की मांग की है। यह आयोग मसाला उद्योग में आने वाली चुनौतियों का समाधान करेगा।
किसानों ने जनजातीय समुदाय की जमीन, जंगल और जल स्रोतों को सुरक्षित रखने की भी मांग की है। उनका कहना है कि स्वदेशी लोगों का अधिकार सुनिश्चित करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
किसानों का कहना है कि सरकार बेहतर क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाने पर ध्यान दे। साथ ही नकली बीज, कीटनाशक और खाद बनाने वाली कंपनियों को सजा दी जाए।
किसानों की मांग है कि 60 या 60 से ज्यादा उम्र वाले किसानों को हर महीने पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन की राशि कम से कम 10,000 रुपए महीना होनी चाहिए।
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