भगवंत मान सरकार का राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, दी ये अहम मंजूरी

6th Pay Commission: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि 27 फरवरी को होने वाली कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में कर्मचारियों को नियमित करने के लिए विभाग द्वारा गठित अफसर कमेटी के सदस्यों को शामिल किया जाए। इस फैसले का मकसद सर्व शिक्षा अभियान (Education for all campaign) मिड-डे-मील दफ्तरी मुलाजम यूनियन द्वारा उठाए गए मुद्दों का तेजी से समाधान करना है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने वित्त मंत्री कार्यालय में सर्व शिक्षा अभियान मिड-डे-मील दफ्तरी मुलाजम यूनियन और वन विभाग वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान यह निर्देश जारी किए। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा विभाग को मिड-डे-मील दफ्तरी कर्मचारियों के वेतन से जुड़े मुद्दों का जल्दी समाधान करने और रुके हुए वेतन को जारी करने पर विचार करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में वेतन से संबंधित मुद्दों और विभाग में काम करने वाले चपरासी, चौकीदार, माली आदि की सेवाओं को रेगुलर करने की मांगें रखीं। कैबिनेट सब-कमेटी ने वन विभाग के डायरेक्टर को निर्देश दिया कि वे यूनियन के साथ बैठक कर उनकी मांगों से संबंधित प्रस्ताव तैयार करें और अगली सब-कमेटी की बैठक में इसे पेश करें, ताकि जरूरी कार्रवाई की जा सके।

छठे वेतन आयोग को मंज़ूरी

पंजाब सरकार ने 5.4 लाख से ज़्यादा सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की ज़्यादातर सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इनमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है और इसे 1 जुलाई, 2021 से लागू किया जाएगा, जो 1 जनवरी, 2016 से लागू होगा। राज्य सालाना 27,000 करोड़ रुपये वेतन और 12,000 करोड़ रुपये पेंशन के रूप में देता है। इस कदम से सरकार को 35,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। दरअसल, कई सालों से रिटायर्ड कर्मचारियों की मांग चल रही थी की छठे वेतन कमीशन के तहत बढ़े पेंशन का एरिया दिया जाए। अब मान सरकार 2016 से पेंशन के एरिया का भुगतान किस्तों में करने जा रही है। इससे पंजाब के हजारों रिटायर कर्मचारियों को फायदा होगा।

ये भी पढ़ें- ‘दूसरे राज्यों को देने के लिए पानी की एक बूंद नहीं है’, रावी-ब्यास जल ट्रिब्यूनल में बोले पंजाब CM मान