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Punjab Cabinet: एक बार फिर पंजाब मंत्रियों की ग्रांट पर चली कैबिनेट की कैची, सीएम मान भी नहीं बचे

Punjab Cabinet: पंजाब सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता हुई कैबिनेट मीटिंग कई बड़े फैसले लिए गए। लेकिन इस मीटिंग का सबसे बड़ा फैसला सीएम और मंत्रियों को मिलने वाले ग्रांट को लेकर लिया गया। दरअसल, कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि सीएम और उनके मंत्रियों को मिलने वाले सालाना ग्रांट में कटौती की […]

Punjab Cabinet: पंजाब सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता हुई कैबिनेट मीटिंग कई बड़े फैसले लिए गए। लेकिन इस मीटिंग का सबसे बड़ा फैसला सीएम और मंत्रियों को मिलने वाले ग्रांट को लेकर लिया गया। दरअसल, कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि सीएम और उनके मंत्रियों को मिलने वाले सालाना ग्रांट में कटौती की जाएगी।

सीएम और मंत्रियों के ग्रांट में कटोती

पंजाब सचिवालय में सोमवार को हुई इस कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि मंत्रियों को मिलने वाले सालाना ग्रांट में कटौती की जाएगी। जिसके अनुसार सीएम को सालाना ग्रांट के तौर पर 50 करोड़ रूपए की बजाया अब सिर्फ 37 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं उनके मंत्रियों को 1.5 के बजाया अब एक-एक करोड़ सालाना ग्रांट मिलेगा। यह भी पढ़ें: बठिंडा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में ‘खेड्डां वतन पंजाब दीयां’ का शानदार आगाज; CM मान ने कहा-पंजाब की पुरानी शान बहाल करने का यही तरीका

वित्त मंत्री ने दी जानकारी

इस फैसले की जानकारी देते हुए पंजाब वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि कैबिनेट सीएम और मंत्रियों की सालाना ग्रांट में कटौती की है। कैबिनेट ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि बचे हुए पैसों को अलग-अलग मदों में लगाया जा सके। मालूम हो कि पंजाब में मान सरकार के आने बाद से सीएम और मंत्रियों को मिलने वाले सालाना ग्रांट में ये दूसरी बार कटौती की गई है। इसके पहले मंत्रियों को मिलने वाले सालाना 3 करोड़ रुपए की ग्रांट को घटा कर 1.5 करोड़ कर दिया गया था। वहीं अब 1.5 करोड़ रुपए को घटाकर एक करोड़ कर दिया गया है।

मान केबिनेट ने इन प्रस्तावों को दी मंजूरी

मान कैबिनेट ने सोमवार की बैठक में सिचाई विभाग की साल 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा कक्षा 12वीं तक के लिए सरकारी स्कूलों में विजिटिंग फैकल्टी की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। साथ ही कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग की मोहाली यूनिट में 484 पदों पर और प्रशासनिक सुधार विभाग में 20 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बताया जा रहा कि इन भर्तियों पर कुल 60 कोरड़ रुपए खर्च आ सकता है।


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