महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। महायुति में एकनाथ शिंदे और एनसीपी के बीच बढ़ते टकराव के बीच एमएलए फंड्स की निगरानी और पारदर्शिता के लिए डिप्टी सीएम अजित पवार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय सब कमेटी का गठन किया है। यह फैसला महायुति गठबंधन में टकराव टालने के उद्देश्य से लिया गया है।
कमेटी में शिवसेना के मंत्री भी शामिल
कमेटी में अजित पवार के अलावा उद्योग मंत्री, राजस्व मंत्री, ग्राम विकास और जलापूर्ति मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री और खेल-युवा कल्याण मंत्री भी शामिल हैं। इस कमेटी का काम विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा करना, सरकार की योजनाओं को प्रभावी और जिम्मेदार बनाना, प्रोजेक्ट्स के दायरे का विस्तार, योजना में सुधार और उसके इम्म्लीमेंटेशन प्रोसेस को बेहतर बनाने को लेकर काम करेगी।
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ये काम करेगी कमेटी
इस कार्यक्रम के जरिए विधायकों को अपने क्षेत्रों में सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक स्थलों जैसे पार्क वगैरह से संबंधित परियोजनाओं की सिफारिश करने का अधिकार देता है। अजित पवार की सब कमेटी का नेतृत्व सौंपने का फैसला सीएम देवेंद्र फडणवीस के हालिया निर्देशों के अनुसार आया है, जिसमें वित्त और योजना विभाग की फाइलें सीएमओ आने से पहले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पास जानी थी।
एमवीए सरकार में भी हुई थी कलह
बता दें कि धन आवंटन को लेकर टकराव एमवीए सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था। जब शिवसेना ने आरोप लगाया कि फंड वितरण में एनसीपी पक्षपात कर रही है। शिवसेना ने आरोप लगाया कि फंड में एनसीपी को प्राथमिकता दी गई, उसके बाद कांग्रेस और सबसे कम प्राथमिकता शिवसेना को दी गई। इस कलह के कारण ही एमवीए सरकार का पतन हुआ।
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कमेटी में शिवसेना के मंत्री भी शामिल
कमेटी में अजित पवार के अलावा उद्योग मंत्री, राजस्व मंत्री, ग्राम विकास और जलापूर्ति मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री और खेल-युवा कल्याण मंत्री भी शामिल हैं। इस कमेटी का काम विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा करना, सरकार की योजनाओं को प्रभावी और जिम्मेदार बनाना, प्रोजेक्ट्स के दायरे का विस्तार, योजना में सुधार और उसके इम्म्लीमेंटेशन प्रोसेस को बेहतर बनाने को लेकर काम करेगी।
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एमवीए सरकार में भी हुई थी कलह
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