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'अगर मुंबई शाही मेहमानों के लिए चमक सकती है, तो आम नागरिकों के लिए क्यों नहीं'? बॉम्बे हाई कोर्ट की BMC को फटकार

Mumbai News: ब्रिटेन के प्रिस विलियम हाल ही में अपनी पत्नी केट मिडलटन के साथ मुंबई की यात्रा पर आए थे, तब बीएमसी ने शहर की बेहतरीन तरीके से सफाई करवाई थी, लेकिन आम दिनों में अक्सर ऐसा नहीं होता. बॉम्बे हाई कोर्ट ने वीआईपी ट्रीटमेंट पर सवाल उठाए हैं.

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'अगर मुंबई शाही मेहमानों के लिए चमक सकती है, तो आम नागरिकों के लिए क्यों नहीं'? बॉम्बे हाई कोर्ट की BMC को फटकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को लगाई फटकार (Photo-ANI)

Bombay High Court Slam BMC: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम की इस बात के लिए आलोचना की है कि वह सड़कों और सार्वजनिक जगहों को नियमित रूप से साफ-सुथरा रखने में नाकाम रहा है. कोर्ट ने सवाल उठाया कि शहर को सिर्फ तभी खास तवज्जो क्यों दी जाती है, जब कोई बड़ी हस्ती यहां आती है. जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने बुधवार को ये टिप्पणी की. उन्होंने आम दिनों की नागरिकों के हालात और ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन के दौरे से पहले की गई तैयारियों के बीच के फर्क की तरफ इशारा किया.

कोर्ट ने VIP ट्रीटमेंट पर सवाल उठाए

दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट का जिक्र करते हुए, जहां शाही जोड़े के दौरे से पहले सड़कों को धोया और साफ किया गया था, जजों ने पूछा कि आम मुंबईकरों को ऐसा साफ-सुथरा माहौल क्यों नहीं मिल सकता? पीठ ने कहा कि VIP दौरों के समय की जाने वाली अस्थायी सफाई के बजाय एक ऐसी स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे साल भर निवासियों को फायदा मिले. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हर म्युनिसिपल वार्ड पर समान ध्यान दिया जाना चाहिए. प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन ने अपनी 3 दिन की भारत यात्रा के दौरान बैलार्ड एस्टेट का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने सचिन तेंदुलकर और लोकल बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेला था.

यह भी पढ़ें- चाय की चुस्की, गली क्रिकेट की मस्ती… सचिन की मेहमाननवाजी से गदगद हुए प्रिंस विलियम-केट मिडलटन

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कोर्ट की नजर में प्लास्टिक प्रदूषण

ये टिप्पणी पूर्वी मुंबई के कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड के आसपास वायु प्रदूषण और जहरीले उत्सर्जन से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई. मंगलवार को लैंडफिल का दौरा करने के बाद, जजों ने वहाँ और अन्य सार्वजनिक जगहों पर मौजूद प्लास्टिक कचरे की भारी मात्रा को लेकर चिंता जताई. बेंच ने सवाल किया कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले लंबे समय के पर्यावरणीय नुकसान के बावजूद, इसके इस्तेमाल पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से अपनी मौजूदा नीति के बारे में बताने और अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू प्रतिबंधों की समीक्षा करने को कहा.

प्लास्टिक पर और सख्त प्रतिबंध लगाने की संभावना पर चर्चा करते हुए, कोर्ट ने माथेरान और महाबलेश्वर जैसे पर्यटन स्थलों का भी जिक्र किया. जजों ने नियमों को सख्ती से लागू करने और जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कचरे को उसके सोर्स पर ही रोकना बहुत जरूरी है, खासकर इसलिए क्योंकि मानसून की लहरें अक्सर फेंके गए कचरे को वापस मुंबई के समुद्र तटों पर ले आती हैं. कोर्ट इस मामले पर अब 7 दिसंबर को फिर से सुनवाई करेगा.

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लेखक के बारे में

Shariqul Hoda

न्यूज़ 24 डिजिटल में शारिकुल होदा सीनियर सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मुख्य तौर पर वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरें लिखते हैं. शारिकुल ने 2008 में दूरदर्शन में बतौर इंटर्न अपनी शुरुआत की, इसके बाद वह दैनिक जागरण, टीवी टुडे नेटवर्क, जनसंदेश, श्री न्यूज़, भारत खबर, स्पोर्ट्सकीड़ा, WION और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्होंने 3 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव से लेकर देश की बड़ी घटनाओं को कवर किया है. अपने डेढ़ दशक के मीडिया करियर में शारिकुल ने देश की राजनीति, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, खेलकूद से जुड़ी घटनाओं की अच्छी समझ हासिल की है. कितने साल का तजुर्बा: 16 साल शिक्षा: शारिकुल ने बैंगलोर यूनिवर्सिटी (आचार्य इंस्टीट्यूट) से बीए जर्नलिज्म और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (एपीजे इंस्टीट्यूट) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म और मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई की है.
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