प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज आयोजित दो हाई-लेवल मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की. बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.सरकार की ओर से प्रशासनिक खर्च, ऊर्जा खपत और सरकारी संसाधनों के उपयोग में कटौती के लिए कई अहम निर्देश जारी किए गए हैं.
मीटिंग में लिए गए प्रमुख फैसले
मंत्रियों के काफिले में गाड़ियों की संख्या आधी
मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों के काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या तुरंत प्रभाव से आधी करने का निर्देश दिया गया है. इसकी निगरानी संबंधित पुलिस कमिश्नर और जिला पुलिस अधीक्षक करेंगे. मंत्रियों और अधिकारियों के विदेश दौरे रद्द राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि मंत्री और अधिकारी फिलहाल कोई भी विदेश यात्रा नहीं करेंगे. केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही अनुमति दी जाएगी.
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हेलीकॉप्टर और स्पेशल फ्लाइट के इस्तेमाल पर रोक
सरकारी हेलीकॉप्टर और स्पेशल फ्लाइट का उपयोग अब केवल अत्यावश्यक मामलों में ही किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मंत्री और अधिकारी सामान्य हवाई सेवाओं का उपयोग करें. पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने पर जोर मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को मेट्रो सहित सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.पहले चरण में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने का प्रयोग किया जाएगा.वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगी मीटिंग मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए अधिकतर बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से आयोजित की जाएं.
सरकारी गाड़ियों की समीक्षा
सरकार को आवंटित सभी सरकारी वाहनों की विस्तृत समीक्षा करने का फैसला लिया गया है, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके. गैर-जरूरी होर्डिंग्स और डेकोरेटिव लाइटिंग पर कार्रवाई,ऊर्जा बचत को ध्यान में रखते हुए गैर-जरूरी होर्डिंग्स और फ्लेक्स हटाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही डेकोरेटिव लाइटिंग के अनावश्यक उपयोग पर भी सख्ती बरती जाएगी.
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मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में सरकार को जिम्मेदार और अनुशासित तरीके से संसाधनों का उपयोग करना होगा. उन्होंने प्रशासन से खर्च में कटौती, ऊर्जा संरक्षण और सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग को प्राथमिकता देने की अपील की.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज आयोजित दो हाई-लेवल मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की. बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.सरकार की ओर से प्रशासनिक खर्च, ऊर्जा खपत और सरकारी संसाधनों के उपयोग में कटौती के लिए कई अहम निर्देश जारी किए गए हैं.
मीटिंग में लिए गए प्रमुख फैसले
मंत्रियों के काफिले में गाड़ियों की संख्या आधी
मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों के काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या तुरंत प्रभाव से आधी करने का निर्देश दिया गया है. इसकी निगरानी संबंधित पुलिस कमिश्नर और जिला पुलिस अधीक्षक करेंगे. मंत्रियों और अधिकारियों के विदेश दौरे रद्द राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि मंत्री और अधिकारी फिलहाल कोई भी विदेश यात्रा नहीं करेंगे. केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही अनुमति दी जाएगी.
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हेलीकॉप्टर और स्पेशल फ्लाइट के इस्तेमाल पर रोक
सरकारी हेलीकॉप्टर और स्पेशल फ्लाइट का उपयोग अब केवल अत्यावश्यक मामलों में ही किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मंत्री और अधिकारी सामान्य हवाई सेवाओं का उपयोग करें. पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने पर जोर मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को मेट्रो सहित सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.पहले चरण में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने का प्रयोग किया जाएगा.वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगी मीटिंग मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए अधिकतर बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से आयोजित की जाएं.
सरकारी गाड़ियों की समीक्षा
सरकार को आवंटित सभी सरकारी वाहनों की विस्तृत समीक्षा करने का फैसला लिया गया है, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके. गैर-जरूरी होर्डिंग्स और डेकोरेटिव लाइटिंग पर कार्रवाई,ऊर्जा बचत को ध्यान में रखते हुए गैर-जरूरी होर्डिंग्स और फ्लेक्स हटाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही डेकोरेटिव लाइटिंग के अनावश्यक उपयोग पर भी सख्ती बरती जाएगी.
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मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में सरकार को जिम्मेदार और अनुशासित तरीके से संसाधनों का उपयोग करना होगा. उन्होंने प्रशासन से खर्च में कटौती, ऊर्जा संरक्षण और सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग को प्राथमिकता देने की अपील की.
