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MP News: कैबिनेट ने एक दर्जन प्रस्तावों को दी मंजूरी, प्रदेश में शिक्षकों के लिए जल्द लागू होगी स्थाई ट्रांसफर पॉलिसी

भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। राजधानी भोपाल में आयोजित इस बैठक में शिवराज कैबिनेट ने कई नीतिगत फैसले लिए। इस बैठक में एक दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इनमें शिक्षकों के लिए स्थाई तबादला नीति देसी गाय पालने पर अनुदान, […]

शिवराज कैबिनेट
भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। राजधानी भोपाल में आयोजित इस बैठक में शिवराज कैबिनेट ने कई नीतिगत फैसले लिए। इस बैठक में एक दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इनमें शिक्षकों के लिए स्थाई तबादला नीति देसी गाय पालने पर अनुदान, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने समेत अन्य प्रस्ताव शामिल हैं।   और पढ़िएफ्री इंशोरेंस के नाम पर कांस्टेबल के की गई 2.81 लाख की साइबर ठगी, जांच में जुटी पुलिस  

शिक्षकों के लिए स्थाई ट्रांसफर पॉलिसी को मिली मंजूरी

सीएम शिवराज की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्थाई ट्रांसफर पॉलिसी का था जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत टीचर व अन्य संवर्ग के ट्रांसफर हर साल 15 मई तक किए जाएंगे। स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए टीचर्स को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ट्राइबल एरिया में प्रशासकीय आधार पर पदस्थ टीचर्स को प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। इसके अलावा इस पॉलिसी में दूसरे जिले या संभाग के शिक्षकों को प्रमोशन के पद पर पदस्थ नहीं किए जाने की भी बात कहीं गई है।

दूसरे विभागों में शिक्षकों की नहीं होगी प्रतिनियुक्ति

इस नई शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी के तहत शिक्षकों को दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही इसे बदला जाएगा। इसके अलावा नए शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में तीन साल की सर्विस देना अनिवार्य है। इस नीति को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एक बार इस पॉलिसी के बिंदुओं का परीक्षण कर लें और फिर इसे लागू किया जाएगा।   और पढ़िएमुख्यमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता हरजिन्दर कौर के लिए 40 लाख रुपए के नकद इनाम का किया ऐलान  

पर्यटन को बढ़ावा देने समेत कैबिनेट ने लिए गए ये महत्वपूर्ण फैसले

- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों मे कार्यरत हॉक फ़ोर्स के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ अन्य पुलिस अधिकारियों को 19 हजार रुपए से अधिक राशि विशेष भत्ते के रूप में मिलेगी। - पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे योजना में सब्सिडी मिलेगी। - जनजातियों के लिए राजभवन में सचिवालय के लिए कर्मचारियों की स्वीकृति दी गई। - प्राकृतिक खेती के लिए 52 जिलों के 100 गांवों में 26000 किसानों को गौपालन के लिए अनुदान दिया जाएगा। - गौ पालन के लिए किसानों को प्रति माह दिया जाएगा 900 रुपए अनुदान।       और पढ़िए – देश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें     Click Here - News 24 APP अभी download करें


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