लव जिहाद को लेकर पुलिस से भिड़ीं नवनीत राणा, अफसरों पर लगाया फोन रिकॉर्डिंग का आरोप
मुंबई: महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में नवनीत राणा थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों को फटकार लगाती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि अमरावती सांसद 'लव जिहाद' मामले को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची थीं। उन्होंने पुलिस अफसरों पर फोन रिकॉर्डिंग का आरोप लगाया।
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दरअसल, अमरावती सांसद लव जिहाद की शिकायत दर्ज कराने के लिए किए गए फोन कॉल की रिकॉर्ड के मुद्दे पर पुलिस स्टेशन पहुंची। यहां नवनीत राणा और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। घटना बुधवार दोपहर करीब 12 बजे हुई जब राणा ने एक हिंदू संगठन के सदस्यों के साथ एक हिंदू लड़की के अपहरण और एक मुस्लिम लड़के से जबरन शादी की शिकायत के साथ राजापेठ पुलिस से संपर्क किया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लड़की 24 घंटे से अधिक समय तक लापता रही।
घटना की जानकारी होने पर नवनीत राणा ने जांच अधिकारी को फोन किया और लड़की का पता लगाने को कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे ही मैंने मामले की सख्त जांच की मांग की तो अधिकारी ने मेरा फोन टैप करना शुरू कर दिया।
आपको मेरी कॉल रिकॉर्ड करने का अधिकार किसने दिया?
इससे नाराज होकर वह नवनीत राणा राजापेठ पुलिस स्टेशन में घुस गई और सवाल किया कि बिना अनुमति के उसका कॉल क्यों रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने पुलिस से रिकॉर्डिंग दिखाने की भी मांग की। राणा ने आरोप लगाया कि मैंने पीआईए को फोन किया था और लव जिहाद के मामले में जांच के बारे में अपडेट मांगा था। लेकिन जैसे ही मैंने लड़के के खिलाफ सख्त जांच की मांग की तो उन्होंने मेरे कॉल रिकॉर्ड कर लिया।
नवनीत राणा ने कहा कि मैं आज पुलिस स्टेशन गई और पुलिस अधिकारी से फोन दिखाने के लिए कहा। पुलिस कर्मी ने मुझे रिकॉर्डिंग दिखाई लेकिन फिर उसे जल्दी से अपने पास रख लिया। मुझे जानकारी हुई कि पुलिस कर्मी के फोन में कोई ऑटो-रिकॉर्डिंग सुविधा नहीं थी और उन्होंने जानबूझकर मेरे कॉल को टेप किया था।
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नवनीत राणा ने दावा किया कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया क्योंकि वे अनुसूचित जाति से हैं और एक पिछड़े समुदाय के मामले का प्रतिनिधित्व करती हैं। सांसद ने यह भी कहा कि जिस पुलिस वाले ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उसे डीजीपी ने अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि वह गोपनीयता भंग करने के लिए गृह मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराएंगी।
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