मध्य प्रदेश में मानसून सत्र में पेश किया जाएगा UCC, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनता से मांगे सुझाव, जानें क्या हैं बिल के प्रावधान?

मध्य प्रदेस में समान नागरिक संहिता (UCC) पर तेजी से काम किया जा रहा है. वहीं, सीएम मोहन यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि इस विधेयक को आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा.

राज्य विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू के जन्म दिवस के मौके पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में सरकार कई अहम विषयों को लेकर आ रही है.

राज्य सरकार ने लोगों से मांगे सुझाव

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि UCC को भी इसी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विश्वास जताया कि बाबा महाकाल की कृपा से यूसीसी विधेयक इसी सत्र में पारित होगा.

दरअसल, राज्य की मोहन यादव सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए प्रदेशवासियों से सुझाव मांगे हैं. राज्य सरकार की कोशिश यही है कि यूसीसी में आम जनता के सुझावों को अहमियत दी जाए और यह कानून जनता की भागीदारी से ही बने.

मध्यप्रदेश की सोलहवीं विधानसभा का सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेगा. इसकी अधिसूचना विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी कर दी गई है. बताया गया है कि पांच दिनों के इस सत्र में कई अहम शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे.

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क्या बोले भाजपा विधायक?

बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि पूरे देश की मांग है. उनके अनुसार यह कानून देश की सुरक्षा को मजबूत करने और सभी नागरिकों को समान सुविधाएं देने के उद्देश्य से लाया जा रहा है. यह एक नेक कदम है. पूरे हिंदुस्तान की मांग है. यूसीसी भारत की सुरक्षा के लिए कानून है और देश के नागरिकों को सुविधा देने वाला कानून है. जब यह कानून लागू होगा, तो स्वाभाविक रूप से जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में भी प्रभाव दिखाई देगा.