Sarkari Naukri Rule Change : मध्य प्रदेश के युवाओं और शासकीय कर्मचारियों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती और विभागीय नियुक्तियों के लिए लागू ‘दो बच्चों की अधिकतम सीमा’ वाले पुराने नियम को समाप्त करने का फैसला किया है. इस बड़े बदलाव के बाद अब तीन बच्चे होने पर भी कोई व्यक्ति राज्य की सरकारी सेवा यानी शासकीय नौकरी के लिए पूरी तरह पात्र माना जाएगा. सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के मुताबिक, यह नई सुविधा आगे होने वाली भर्तियों और मामलों पर लागू होगी. जिन लोगों पर पहले ही पुराने नियम के तहत कार्रवाई की जा चुकी है या जिन्हें पूर्व में अयोग्य घोषित किया जा चुका है, उन्हें इस फैसले का लाभ नहीं मिलेगा.
25 साल पुराना नियम हुआ खत्म
मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से 26 जनवरी 2001 को तत्कालीन सरकार द्वारा यह नियम लागू किया गया था. इसके तहत दो से अधिक संतान होने पर उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाता था. इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम के तहत सेवारत कर्मचारियों के तीसरे बच्चे के जन्म को कदाचार की श्रेणी में रखा गया था, जिससे उनकी पदोन्नति (प्रमोशन) और वेतनवृद्धि रुक जाती थी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग को इस प्रावधान से जुड़े प्रारूप को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने और पोर्टल से हटाने के निर्देश जारी किए हैं.
हजारों युवाओं और कर्मचारियों को मिलेगी राहत
पिछले ढाई दशकों में इस नियम के कारण हजारों योग्य उम्मीदवारों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा था. अकेले शिक्षा विभाग में ही 30 हजार से अधिक शिक्षक इस नियम के दायरे में आने की वजह से भर्ती प्रक्रिया से वंचित रह गए थे. कई कर्मचारियों को अपनी नौकरी बचाने के डर से तीसरे बच्चे की जानकारी तक छिपानी पड़ती थी. सरकार के इस फैसले से अब उन सभी अभ्यर्थियों का रास्ता साफ हो गया है जो पारिवारिक स्थिति के कारण सरकारी नौकरी के आवेदन से वंचित रह जाते थे.
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