मध्य प्रदेश में सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 5,800 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव, 10 हजार से ज्यादा नौकरियों की उम्मीद

मध्य प्रदेश में सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 5,800 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. इनसे राज्य में 10 हजार से ज्यादा रोजगार पैदा होने की उम्मीद है. इंदौर में 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दो दिवसीय एमपी सेमीकंडक्टर समिट-2026 का उद्घाटन किया. इस समिट में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ-टेक से जुड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री के मुताबिक, 12 से ज्यादा कंपनियों और संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद ये निवेश प्रस्ताव मिले हैं. इसके अलावा, पांच कंपनियों को 9,625 करोड़ रुपये के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटन के पत्र दिए गए हैं. इन परियोजनाओं से भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में 4,450 से ज्यादा लोगों को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है.

पांच कंपनियों को जमीन, सेमीकंडक्टर उद्योग पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने करीब 10 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाली पांच सेमीकंडक्टर कंपनियों को जमीन दी है. इसके साथ ही पांच अन्य कंपनियों से 5,800 करोड़ रुपये के नए निवेश प्रस्ताव मिले हैं. सरकार का लक्ष्य गुजरात और असम जैसे राज्यों के साथ मध्य प्रदेश को भी देश के प्रमुख सेमीकंडक्टर केंद्रों में शामिल करना है. इसके लिए निवेशकों को सरकारी प्रोत्साहन, जल्द मंजूरी और जरूरी सुविधाएं देने पर जोर दिया जा रहा है. समिट में जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और स्वीडन समेत कई देशों के 1,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

रिसर्च और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए नए केंद्र

मुख्यमंत्री ने सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और फोटोनिक्स एवं क्वांटम टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की. इन केंद्रों में रिसर्च, नए तकनीकी प्रयोग, चिप डिजाइन और युवाओं को ट्रैनिंग देने पर काम होगा. इंदौर-उज्जैन आर्थिक कॉरिडोर में भी सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और चिप डिजाइन जैसे उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी. ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक डॉ. लुंग-चेह यांग ने कहा कि ताइवान मध्य प्रदेश के युवाओं को सेमीकंडक्टर तकनीक का ट्रैनिंग देने में मदद कर सकता है. वहीं, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक चंडक ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों में बेहतर तालमेल की जरूरत बताई.

पांच संस्थानों के साथ MoU

समिट के दौरान मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने पांच संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए. इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया, सेमी इंडिया, मोहाली की सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी, लंदन का इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रुप और मुंबई का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज शामिल हैं. इन समझौतों का उद्देश्य ट्रैनिंग, निवेश, रिसर्च और सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करना है. इसके अलावा, इंदौर के परदेशीपुरा स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स में कार्यालय के लिए सात कंपनियों को आशय पत्र दिए गए.
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले ढाई साल में राज्य सरकार ने निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 25 से ज्यादा नीतियां शुरू की हैं. उनके अनुसार, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और अन्य पहलों के जरिए करीब 34 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 30 प्रतिशत से ज्यादा परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं. उन्होंने निवेशकों को सिंगल विंडो मंजूरी और सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का भरोसा दिया. साथ ही, उद्योग प्रतिनिधियों को आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने का न्योता भी दिया.