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गांधी सागर डैम के बैकवाटर में होगी मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक, क्रूज से पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 18 नवंबर को मंदसौर के गांधी सागर डैम के बैकवाटर में कैबिनेट बैठक करेगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव क्रूज से बैठक स्थल पहुंचेंगे. बैठक में उद्योग और बिजली परियोजनाओं से जुड़े फैसले हो सकते हैं.

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की गांधी सागर डैम में होने वाली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक. (Image- ANI)

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार इस बार अपनी कैबिनेट बैठक एक खास जगह पर करने जा रही है. 18 नवंबर को होने वाली यह बैठक मंदसौर जिले में गांधी सागर डैम के बैकवाटर के पास बने एक रिसॉर्ट में होगी. इस बैठक की सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव क्रूज के जरिए बैठक स्थल तक पहुंचेंगे. बैठक में उद्योगों से जुड़ी कई नीतियों को मंजूरी मिल सकती है.

क्या है डेस्टिनेशन कैबिनेट?

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के खास और प्रमुख स्थानों को पहचान दिलाने के लिए डेस्टिनेशन कैबिनेट की शुरुआत की है. इसके तहत कैबिनेट की बैठकें राज्य की ऐतिहासिक, प्राकृतिक और पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण जगहों पर आयोजित की जाती हैं. सरकार का मकसद इन जगहों को बढ़ावा देना और वहां पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं का विकास करना है. इस बार इसके लिए मंदसौर जिले के गांधी सागर डैम को चुना गया है. यहां चंबल नदी पर बना गांधी सागर बांध स्थित है, जो इंसान के द्वारा बनाए गए एशिया के सबसे बड़े बांधों में शामिल है. यह इलाका बिजली उत्पादन के साथ-साथ पर्यटन के लिए भी जाना जाता है. इसके आसपास गांधी सागर अभयारण्य भी है.

बैकवाटर के पास रिसॉर्ट में होगी बैठक

गांधी सागर डैम के बैकवाटर के पास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टेंट सिटी और रिसॉर्ट बनाए गए हैं. यहां पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. इसी क्षेत्र में स्थित गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट बैठक आयोजित होगी. मुख्यमंत्री के लिए हिंगलाज रिसॉर्ट में हेलीपैड बनाया गया है. यह जगह गांधी सागर डैम से करीब तीन से चार किलोमीटर दूर है. यहां पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री क्रूज के जरिए बैठक स्थल तक जाएंगे. इसके लिए एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.

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क्रूज से कैबिनेट बैठक में पहुंचेंगे CM

मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव पहली बार किसी कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए क्रूज से पहुंचेंगे. जानकारी के मुताबिक, वह करीब डेढ़ किलोमीटर का सफर क्रूज से तय करेंगे. गांधी सागर डैम के बैकवाटर में पर्यटकों के लिए बोटिंग की सुविधा भी है. बैठक में शामिल होने वाले मंत्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी हिंगलाज रिसॉर्ट में की गई है. भोपाल और दूसरे स्थानों से मंत्री अपने वाहनों से यहां पहुंचेंगे. इसके बाद वे मुख्यमंत्री के साथ क्रूज में सवार होकर बैठक स्थल तक जाएंगे. बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री और मंत्री बस से रिसॉर्ट लौटेंगे. इससे पहले भोपाल के जगदीश स्थित ऐतिहासिक महल में भी डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी. उस दौरान मुख्यमंत्री और सभी मंत्री इलेक्ट्रिक बस से बैठक स्थल तक पहुंचे थे.

डोम में होगी कैबिनेट की बैठक

गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में बैठक के लिए खास डोम तैयार किए गए हैं. इनमें से कैबिनेट बैठक वाले डोम के एक हिस्से को पारदर्शी रखा गया है, ताकि वहां से गांधी सागर डैम और उसका पानी दिखाई दे सके. डोम के अंदर गांधी सागर की पहचान से जुड़ी तस्वीरें भी लगाई गई हैं. इनमें मगरमच्छ, चीता, पानी और हिंगलाज माता मंदिर की तस्वीरें शामिल हैं. गांधी सागर के बैकवाटर में मगरमच्छ भी पाए जाते हैं.

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विकसित हो रहा गांधी सागर

सरकार गांधी सागर डैम और आसपास के अभयारण्य को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रही है. डैम के बैकवाटर क्षेत्र में कई खूबसूरत टापू हैं. इनके आसपास की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है. यहां स्थानीय लोगों के साथ दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. गांधी सागर में कूनो नेशनल पार्क के बाद चीतों को भी बसाया गया है. इससे इस क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं और बढ़ी हैं.

बिजली उत्पादन में भी अहम भूमिका निभाएगा गांधी सागर

गांधी सागर आने वाले समय में बिजली उत्पादन के बड़े केंद्र के रूप में भी विकसित हो सकता है. यहां 1,920 मेगावाट क्षमता वाली गांधी सागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना पर काम चल रहा है. इस परियोजना पर करीब 11,500 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, परियोजना का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है और इससे जून 2027 से बिजली उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है. 18 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री इस परियोजना को लेकर भी फैसला ले सकते हैं. फिलहाल गांधी सागर में पहले से एक जल विद्युत परियोजना चल रही है, जिससे 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है.

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