MP Government Completes 1 Year: एमपी की मोहन यादव सरकार के एक साल पूरे हो गए हैं। इसी के साथ ही राज्य की सरकार लगातार विकास को पूरा करने में जी तोड़ मेहनत कर रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि 'देश का हृदय प्रदेश' अपने वन, जल, अन्न, खनिज, कला, संस्कृति और परंपराओं की समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है अपना मध्य प्रदेश।
पुण्य सलिला मां नर्मदा और भगवान श्रीमहाकालेश्वर की पावन छाया अनगिनत बलि दानियों और महापुरुषों की कर्मभूमि और तपोभूमि रहा हमारा प्रदेश ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से समृद्ध है। मध्य प्रदेश अपने सांस्कृतिक वैभव को संरक्षित करते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "विकसित भारत" के संकल्प के तहत, प्रदेश GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण) पर आधारित चार मुख्य स्तंभों पर कार्य कर रहा है।
मुख्यमंत्री यादव ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए नई पहल करते हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और रोड शो के जरिए हर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बल दिया जा रहा है।
राज्य सरकार के प्रतिबद्ध प्रयासों का ही यह सुखद परिणाम है कि नए निवेश प्रस्तावों से मध्य प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य सुदृढ़ होने और नए रोज़गार के अवसर सृजित होने की राहें खुल रही हैं।
सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्रम में श्रीराम वन गमन पथ, श्रीकृष्ण पाथेय और विक्रम संवत की पुनर्स्थापना जैसे अनेक प्रयास हमारी ऐतिहासिक धरोहर को नई ऊर्जा दे रहे हैं। यह समय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति का है।
मध्य प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ जनता के सहयोग और संकल्प से हम आत्मनिर्भर प्रदेश का निर्माण करके विकसित भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कृत संकल्पित हैं।
मुख्यमंत्री यादव ने मध्य प्रदेश सरकार के एक साल पूरा होने पर गुरुवार को भोपाल में मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा कि हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी आगामी 25 दिसम्बर को छतरपुर में केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास करने आ रहे हैं।
इसके साथ ही फरवरी-2025 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भी प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। मुख्यमंत्री यादव ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश में एक साल में हुए विकास और उपलब्धियों को साझा किया।
मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान और जनकल्याण पर्व
प्रदेश में 11 दिसम्बर से मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान और राज्य सरकार के एक साल पूरे होने पर जनकल्याण पर्व शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित नागरिकों को लाभान्वित करने और जन समस्याओं का मौके पर शिविर लगाकर निराकरण किया जाएगा।
इसमें केन्द्र और राज्य सरकार की शत-प्रतिशत सैचुरेशन की चिन्हित-34 हितग्राही मूलक योजनाओं में और 11 लक्ष्य आधारित योजनाओं के साथ अलग-अलग विभागों से संबंधित 63 सेवाएं शिविर लगाकर आम लोगों को लाभ दिया जाएगा।
जन-कल्याण पर्व में अलग-अलग विभागों की गतिविधियां, विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन के साथ जन-कल्याण के कार्य प्रमुखता से किए जायेंगे होंगे। इन कार्यक्रमों में आमजन की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी।
गरीब कल्याण
इंदौर के हुकुमचंद मिल के 4 हजार 800 श्रमिक परिवारों की लंबित राशि 224 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
संबल 2.0 के अंतर्गत 1 करोड़ 73 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन। 40 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों को 895 करोड़ रुपये से अधिक की अनुग्रह राशि का अंतरण।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में प्रतिमाह 55 लाख हितग्राहियों को 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि का अंतरण।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 36 लाख से अधिक परिवारों और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 8 लाख से अधिक परिवारों का साकार हुआ घर का सपना।
स्वामित्व योजना में 24 लाख लोगों को भू-अधिकार पत्र वितरित कर मध्य प्रदेश देश में प्रथम बना।
वोकल फॉर लोकल के तहत धनतेरस से देव उठनी ग्यारस तक शिल्पकार और छोटे व्यवसायियों को कर से फ्री रखा।
पीएम स्वनिधि योजना में 11 लाख से अधिक हितग्राहियों को 10 से 50 हजार रूपये तक के ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई।
किसान कल्याण
हर एक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना होगी।
रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1 हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3900 रूपये प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये बोनस का भुगतान किया जाएगा।
सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,892 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपार्जन करने का निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि में 6 हजार रुपये हर साल का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जा रहा है।
फसल की बोनी के सही आंकलन के लिये डिजिटल क्राप योजना को अमल किया जा रहा है।
राजस्व महा अभियान के दो चरणों में 80 लाख से अधिक लंबित प्रकरणों का निपटारा किया गया। राजस्व महा अभियान 3.0 शुरू हुआ।
युवा
प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे।
राज्य स्तरीय रोज़गार दिवस के अवसर पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को 5 हजार करोड़ रुपये का स्व-रोज़गार ऋण बांटा गया।
सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगभग 1 लाख पदों पर भर्तियां की जा रही है। आने वाले 5 साल में 2.50 लाख सरकारी नौकरियां दिलाने का लक्ष्य है।
गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा के उद्देश्य से 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शुरू।
यूनिवर्सिटीज में छात्र-छात्राओं की मार्कशीट और टाइटल्स को डीजी लॉकर में अपलोड करने की व्यवस्था लागू की गई।
महिला सशक्तिकरण
शासकीय सेवाओं में महिलाओं को अब 35% आरक्षण मिलेगा।
लाड़ली बहना योजना में 1.29 करोड़ बहनों को जनवरी 2024 से अब तक 19 हजार 212 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर किया गया। रक्षाबंधन पर बहनों को 250-250 रुपये के अलावा राशि नेग के रूप में दी गई।
प्रदेश की लगभग 26 लाख लाड़ली बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर की रीफिलिंग के लिए साल 2024 में 715 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई।
एक लाख से अधिक दीदियां बनी लखपति बनी हैं।
महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए 850 एमएसएमई इकाइयों को 275 करोड़ रुपये का ट्रांसफर किया।
सेनिटेशन और हाईजीन योजना में 19 लाख से अधिक बालिकाओं को 57 करोड़ 18 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की गई।
आहार अनुदान योजना में विशेष पिछड़ी जन जातीय बहनों के खाते में जनवरी, 2024 से लेकर अब तक 325 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई।