Global Investors Summit 2025: इस बार मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन राजधानी भोपाल में 7 और 8 फरवरी 2025 को होने जा रहा है। खास बात ये है कि इस बार का आयोजन मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए तैयार थीम पर आधारित होगा। समिट से पहले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास नीति को भी संशोधित किया जाएगा। इसमें निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी नीति पेश की जाएगी।
दरअसल, कृषि क्षेत्र के बाद अब सरकार का जोर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर है। ये सीमित सरकारी संसाधनों से संभव नहीं है, इसलिए निवेश बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने निवेश के लिए उन क्षेत्रों को मार्क करने में जुटी है जो आर्थिक गतिविधियों को गति देते हैं। वहीं, 2025 में होने वाली इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव देशभर के प्रमुख उद्योगपतियों से संवाद करेंगे।
एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भी नीति बनाई जाएगी। 1000 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को निर्यातक के रूप में स्थापित किया जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तय किया है कि वह समिट की तैयारी को लेकर हर 15 दिन में समीक्षा करेंगे। कृषि क्षेत्र के बाद अब सरकार का जोर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर है। यह सीमित सरकारी संसाधनों से संभव नहीं है इसलिए निवेश बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं।
निवेश के लिए इन क्षेत्रों को किया मार्क
सरकार ने निवेश के लिए उन क्षेत्रों को चिह्नित किया है जो आर्थिक गतिविधियों को गति देते हैं।
इसमें आटोमोबाइल, इंर्फोमेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा, रिन्यूएबल एनर्जी, कपड़े, स्वास्थ्य, पर्यटन, वेयरहाउसिंग प्रमुख हैं।
माइक्रो स्मॉल और मीडियम में अंतर को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं।
नौ क्लस्टर को विकास अनुमति भी दी जा चुकी है। इनमें एक हजार करोड़ रुपये के निवेश से 365 इकाइयों की स्थापना होगी।
जानिए क्या हैं तैयारियां और प्रस्ताव
इसकी थीम भविष्य के लिए तैयार मध्य प्रदेश रखी गई है।
प्रदेश में भूमि, पानी, सस्ता मानव संसाधन अनुकूल है।
एक से डेढ़ घंटे में प्रदेश से किसी भी महानगर पहुंचा जा सकता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। छह एक्सप्रेस-वे प्रस्ताव रखा गया है।
दोनों ओर औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने की योजना है।
धार जिले के पीथमपुर में पीएम मित्र पार्क में कपड़ा उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए एकीकृत वृहद एवं आधुनिक परिधान इंडस्ट्रियल इंफेस्ट्रचर का निर्माण किया जाना है।
आवंटित भूमि का उपयोग हो चुका है। अब इसका विस्तार किया जा रहा है।
नई औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति तैयार की जा रही है।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को प्रभावी एवं व्यापक बनाया जा रहा है।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि निवेशकों को आकर्षित करने देश के अलग-अलग हिस्सों में रोड शो होंगे।
मुख्यमंत्री प्रमुख उद्योगपतियों से संवाद कर रहे हैं और जो कठिनाइयां बताई जा रही हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
एक्सपोर्ट के क्षेत्र में प्रदेश ने प्रगति की है पर इसे और प्रोत्साहित करने के लिए नीति भी समिट के दौरान घोषित की जाएगी।
प्रदेश के प्रोडक्ट देश-दुनिया की नजर में आए, इसके लिए इकाइयों को ई-कामर्स प्लेटफार्म से जोड़ने की पहल भी की जाएगी।