Madhya Pradesh Full Budget Preparations Start: लोकसभा चुनाव जल्द ही संपन्न होने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपनी ताकत लगा रही हैं। प्रदेश के कई राज्यों में तो लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए, ऐसे ही राज्यों की लिस्ट में मध्य प्रदेश भी शामिल है, जहां पर चौथे चरण के साथ चुनाव समाप्त हो गए हैं। इसी के साथ प्रदेश की मोहन यादव सरकार अपना पहला पूर्ण बजट जुलाई में प्रस्तुत करने के लिए तैयारियों में जुट गई है। वित्त विभाग समेत बाकी सभी विभागों से मई के अंत तक प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। उम्मीद है कि मोहन यादव सरकार यह बजट 3.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक का होगा।
कर्मचारियों के खास हो सकता है बजट
जानकारी के अनुसार इस बजट में कर्मचारियों को 3 प्रतिशत वेतन में वृद्धि और 56 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देने का प्राविधान रखा जाएगा। वहीं संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 8 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है। प्राथमिकता के आधार पर बजट में केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के लिए अंशदान विभागों को रखा जाएगा।
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केंद्र सरकार की योजनाओं पर रहेगा खास ध्यान
इसके साथ ही पहला पूर्ण बजट के लिए वित्त विभागों ने सभी विभागों को आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार सभी विभागों को नई योजनाओं के प्रस्ताव प्रशासन की मंजूरी के बाद ही भेजे जाएंगे। विभाग को उन योजनाओं की पूरी जानकारी देनी होगी, जिनका लक्ष्य पूरा हो गया है। इसके अलावा प्रस्ताव में अनुसूचित जाति उपयोजनाऔर अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए प्रतिशत के हिसाब से निर्देश दिया गया है। पिछली बार लोकसभा चुनाव के चलते सिर्फ 1 लाख 45 हजार का लेखानुदान प्रस्तुत किया था।
Madhya Pradesh Full Budget Preparations Start: लोकसभा चुनाव जल्द ही संपन्न होने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपनी ताकत लगा रही हैं। प्रदेश के कई राज्यों में तो लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए, ऐसे ही राज्यों की लिस्ट में मध्य प्रदेश भी शामिल है, जहां पर चौथे चरण के साथ चुनाव समाप्त हो गए हैं। इसी के साथ प्रदेश की मोहन यादव सरकार अपना पहला पूर्ण बजट जुलाई में प्रस्तुत करने के लिए तैयारियों में जुट गई है। वित्त विभाग समेत बाकी सभी विभागों से मई के अंत तक प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। उम्मीद है कि मोहन यादव सरकार यह बजट 3.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक का होगा।
कर्मचारियों के खास हो सकता है बजट
जानकारी के अनुसार इस बजट में कर्मचारियों को 3 प्रतिशत वेतन में वृद्धि और 56 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देने का प्राविधान रखा जाएगा। वहीं संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 8 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है। प्राथमिकता के आधार पर बजट में केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के लिए अंशदान विभागों को रखा जाएगा।
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केंद्र सरकार की योजनाओं पर रहेगा खास ध्यान
इसके साथ ही पहला पूर्ण बजट के लिए वित्त विभागों ने सभी विभागों को आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार सभी विभागों को नई योजनाओं के प्रस्ताव प्रशासन की मंजूरी के बाद ही भेजे जाएंगे। विभाग को उन योजनाओं की पूरी जानकारी देनी होगी, जिनका लक्ष्य पूरा हो गया है। इसके अलावा प्रस्ताव में अनुसूचित जाति उपयोजनाऔर अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए प्रतिशत के हिसाब से निर्देश दिया गया है। पिछली बार लोकसभा चुनाव के चलते सिर्फ 1 लाख 45 हजार का लेखानुदान प्रस्तुत किया था।
