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मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां तेज, बुलाई गई पदाधिकारियों की बैठक

MP Lok Sabha Election 2024: प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें उन्होंने लोकसभा निर्वाचन-2024 की तैयारियों को लेकर चर्चा की।

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पदाधिकारियों की बैठक

MP Lok Sabha Election 2024: मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। वहीं इस बीच निर्वाचन आयोग ने भी प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी कमर ली हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने हाल ही में भोपाल के निर्वाचन सदन में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस बैठक में पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ लोकसभा निर्वाचन-2024 की तैयारियों को लेकर चर्चा की।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का निर्देश

इस बैठक में राजन ने कहा कि प्रदेश में जिने मतदान केंद्रों पर 1500 से अधिक मतदाता हैं, वहां सहायक मतदान केंद्र बनाए जाने का जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजा जाए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए पेंडिंग पड़े हुए आवेदनों का एक हफ्ते के अंदर निराकरण किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने आधिकारियों को हिदायत दी है कि मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सेक्टर अधिकारी मतदान केंद्रों का भ्रमण करने के लिए भी कहा है। साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने वाली एक्टिविटी में तेजी लाने को कहा गया है।

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यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश में कामयाब रहा CM मोहन यादव का राजस्व महाअभियान, जाने कितने सुलझाए गए मामले और कैसे?

बैठक में इन विषय पर हुई चर्चा 

इसके अलावा इस बैठक में स्पेशल एज्युकेटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां दिए जाने का प्रस्ताव, मतदान दल / मतगणना दल का गठन एवं प्रशिक्षण दिनांक का निर्धारण, विभिन्न नोडल अधिकारियों की नियुक्तियां, मतगणना स्थल के प्रस्ताव की तैयारी का विवरण, वल्नरेबिलिटी मैपिंग, स्ट्रांग रूम एवं मतगणना स्थल का निर्धारण, इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग, एसएसटी और वीएसटी दलों का गठन, सहायक व्यय प्रेक्षक की नियुक्ति, रूट चार्ट का निर्धारण, काउंटिंग टेबल का निर्धारण, रिटर्निंग अधिकारी स्तर पर सूचना केंद्र की स्थापना, मतदाता फोटो पहचान-पत्रों का वितरण, फॉर्म 6, 7, 8 के प्राप्त हुए आवेदनों का निराकरण, निर्वाचन सामग्री की व्यवस्था, मतदान केंद्र की तैयारी, नाकों का निर्धारण, सम्पत्ति विरुपण दल का गठन, स्पेशल पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव सहित निर्वाचन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई।

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