---विज्ञापन---

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में अब फोन पर होगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, CM मोहन यादव करेंगे सम्पदा 2.0 का शुभारंभ

CM Mohan Yadav Will Launch Sampada 2.0: मध्य प्रदेश में जल्द ही 'सम्पदा 2.0' लॉन्च होने वाला है। इसके साथ राज्य में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव 'सम्पदा 2.0' का शुभारंभ करेंगे।

Author Published By : Pooja Mishra Updated: Oct 9, 2024 09:22
CM Mohan Yadav Will Launch Sampada 2.0

CM Mohan Yadav Will Launch Sampada 2.0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के विकास के लिए लगातार नए-नए आयाम तलाश रहे हैं। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव प्रदेश के लोगों के सरकारी कामों के अनुभव को बदल रहे हैं और उनका समय बचा रहे हैं। इसी कड़ी के तहत प्रदेश के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की तरफ से सम्पदा 2.0 सॉफ्टवेयर बनाया गया है, शुभारंभ 10 अक्टूबर 2024 को खुद सीएम मोहन यादव करेंगे। सीएम मोहन यादव कुशाभाऊ ठाकरे इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेन्टर में दोपहर 1:00 बजे शुभारंभ करेंगे। इस बात की जानकारी प्रदेश के वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवडा ने दी है।

डिजिटल होगा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस

मंत्री जगदीश देवडा ने बताया कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को डिजिटल बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ यह महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। राज्य में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। इस अपग्रेड सॉफ्टवेयर सम्पदा 2.0 का पायलेट प्रोजेक्ट का इम्पिलिमेंडेशन हरदा, गुना, डिंडौरी और रतलाम जिलों में सफलतापूर्वक कर लिया गया है। 10 अक्टूबर को इस सॉफ्टवेयर को प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू किया जाएगा।

यह भी पढ़ें: ‘विकसित भारत का रास्ता गांव से होकर जाता है’, सम्मेलन में बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव

सम्पदा 2.0 से ई-केवाइसी (E-KYC) से होगी पहचान

सम्पदा 2.0 एक स्पेशल मोबाइल एप है। सम्पदा 2.0 से ई-केवाइसी (E-KYC) से पहचान होगी। इस सॉफ्टवेयर की स्पेशलिटी लिस्ट में संपत्ति की GIS Maping, बायोमैट्रिक पहचान और डॉक्युमेंट को ऑटोमेटिक फॉमेट में रखना शामिल है। इस सिस्टम में डॉक्युमेंट का एग्जीक्यूशन ई-साइन और डिजिटल सिग्नेचर से किया जाएगा। इससे गवाह लाने की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। कुछ डॉक्युमेंट्स की रजिस्ट्री के लिए अब डिप्टी रजिस्ट्री ऑफिस जाने की भी जरुरत नहीं होगी। रजिस्ट्री ऑफिसर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की जाएगी। कई मामलों में तो किसी भी प्रकार के इंटरैक्शन की जरुरत ही नहीं होगी। वहीं व्यक्ति की पहचान के लिए वीडियो KYC का प्रावधान भी रखा गया है।

First published on: Oct 09, 2024 07:27 AM

संबंधित खबरें