'लाडली बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है हमारा लक्ष्य', संबोधन में बोले CM मोहन यादव

CM Mohan Yadav on Ladli Behna: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन दिनों राज्य में औद्योगिक विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए सीएम मोहन यादव लगातार देश भर के उद्योगपतिओं से मिल रहे हैं। इसके अलावा सीएम मोहन यादव इन दिनों प्रदेश में लाड़ली बहनों के लिए समर्पित आभार सह उपहार कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी के तहत सीएम मोहन बीते दिन बालाघाट के इतवारी गंज जैविक कृषि मंडी में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने लाडली बहनों को संबोधित करते हुए बताया सरकार की तरफ से गेंहू के लिए दी जा रही बोनस राशि में धान भी शामिल होगा।

चिन्नौर के चावल को जीआई टैग मिला है…

हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि किसानों को धान पर भी बोनस दिया जाएगा। दूध उत्पादन से किसानों की आमदनी भी बढ़े, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है : CM@DrMohanYadav51#DrMohanYadav#CMMadhyaPradesh#लाड़ली_बहना pic.twitter.com/0eBAOpU8yN

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) August 5, 2024

चिन्नौर चावल को GI टैगिंग का दर्जा

अपने संबोधन के दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को GI टैगिंग का दर्जा हासिल हुआ है। अब किसानों को गेहूं की तरह ही धान पर भी बोनस की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही पशु पालकों की आर्थिक स्थिति और उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए बोनस दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम मोहन ने तेंदुपत्ता संग्राहकों ले लिए कहा कि राज्य सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन देने के लिए उनके प्रति बोरा की भी राशि बढ़ाने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए पीएम जनमन योजना के तहत करीब 7,300 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। इसके अलावा इन लोगों को जल जीवन मिशन के तहत नल-जल योजना का भी लाभ दिया जाएगा।

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लाडली बहनों को सशक्त बनाना है लक्ष्य

इसी के साथ सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की बहनें सरकार से मिलने वाली राशि का सदुपयोग और मैनेज करना बखूबी से जानती हैं। बालाघाट जिले की बहनों को 10 अगस्त को 8.92 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से जून 2023 से अगस्त 2024 तक हर महीने 3.56 लाख बहनों को 500 करोड़ रुपये की राशि दी जा रही है। प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार प्रधानमंत्री उज्जवला गैस योजना के तहत मिलने वाले गैस सिलेंडर की कीमत 450 रुपये कर दी है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार बहनों को स्व सहायता समूहों, एमएसएमई के जरिए से उद्योगों से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है।