CM Mohan Yadav Held Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस कैबिनेट बैठक में सीएम मोहन यादव की मंत्रिमंडल ने कई मुद्दों को पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। इस बैठक में कैबिनेट ने नर्मदा घाटी के प्रोजेक्ट्स के लिए निविदा आमंत्रण को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने आने वाले समय के स्कॉलरशिप के रेट में बढ़ोतरी के लिए विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध-घुमन्तु कल्याण विभाग के लिए भी मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया है।
नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन
इस बैठक में कैबिनेट ने नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NEVA) के काम को लेकर भी अनुमोदन किया गया है। कैबिनेट ने NEVA के काम को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में दी जाने वाली 23 करोड़ 87 लाख रुपये के प्रोजेक्ट को लेकर अनुमोदन दिया हैं। इस प्रोजेक्ट की लागत में 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके इलावा कैबिनेट द्वारा नर्मदा घाटी विकास विभाग की 9,271 करोड़ 96 लाख रुपये की लागत से बनने वाले 7 प्रोजेक्ट्स के टेंडर इन्विटेशन की अनुमति दे दी है।
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विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप में वृद्धि
इसके अलावा इस बैठक में मंत्रि-परिषद द्वारा विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध-घुमन्तु जनजाति कल्याण विभाग के चलाए जा रहे हॉस्टल, आश्रम और सामुदायिक कल्याण केन्द्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को विभाग द्वारा निर्धारित स्कॉलरशिप के रेट के अनुरूप स्वीकृति दी है। इसके अनुसार बच्चों को हर महीने फिलहाल स्कॉलरशिप के रूप के 1230-1270 रुपये दिए जाते है, जिसमें सरकार ने वृद्धि अनुमति दे दी है। स्कॉलरशिप में वृद्धि के बाद यह राशि 1550-1590 रुपये हो जाएंगी।
CM Mohan Yadav Held Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस कैबिनेट बैठक में सीएम मोहन यादव की मंत्रिमंडल ने कई मुद्दों को पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। इस बैठक में कैबिनेट ने नर्मदा घाटी के प्रोजेक्ट्स के लिए निविदा आमंत्रण को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने आने वाले समय के स्कॉलरशिप के रेट में बढ़ोतरी के लिए विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध-घुमन्तु कल्याण विभाग के लिए भी मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया है।
नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन
इस बैठक में कैबिनेट ने नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NEVA) के काम को लेकर भी अनुमोदन किया गया है। कैबिनेट ने NEVA के काम को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में दी जाने वाली 23 करोड़ 87 लाख रुपये के प्रोजेक्ट को लेकर अनुमोदन दिया हैं। इस प्रोजेक्ट की लागत में 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके इलावा कैबिनेट द्वारा नर्मदा घाटी विकास विभाग की 9,271 करोड़ 96 लाख रुपये की लागत से बनने वाले 7 प्रोजेक्ट्स के टेंडर इन्विटेशन की अनुमति दे दी है।
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विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप में वृद्धि
इसके अलावा इस बैठक में मंत्रि-परिषद द्वारा विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध-घुमन्तु जनजाति कल्याण विभाग के चलाए जा रहे हॉस्टल, आश्रम और सामुदायिक कल्याण केन्द्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को विभाग द्वारा निर्धारित स्कॉलरशिप के रेट के अनुरूप स्वीकृति दी है। इसके अनुसार बच्चों को हर महीने फिलहाल स्कॉलरशिप के रूप के 1230-1270 रुपये दिए जाते है, जिसमें सरकार ने वृद्धि अनुमति दे दी है। स्कॉलरशिप में वृद्धि के बाद यह राशि 1550-1590 रुपये हो जाएंगी।
