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Mohan Cabinet Meeting Today: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक मंगलवार को आयोजित हो रही है। इसमें कई जरूरी फैसले लिए जाएंगे। प्रदेश में इ साल 60 से 70 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन के उत्पादन का अनुमान है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर कमाई की अनुमति दी है।
इसके लिए 13.68 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी। बाकी राशि की व्यवस्था राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) करेगा। इसके लिए उसे सरकार अपनी गारंटी पर कर्ज लेने की अनुमति देगी। उपार्जन के लिए रजिस्ट्रेशन इसी सप्ताह शुरू होगा। केंद्र सरकार के अनुसार, प्रदेश में इस साल 55 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का उत्पादन संभावित है।
खरीदी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी। अंतिम फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार प्रदेश में इस साल 55 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का उत्पादन संभावित है। इस हिसाब से प्राइस सपोर्ट स्कीम में 13.68 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके ऊपर जो भी खरीदी होगी, उसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। सेंट्रल पूल में सोयाबीन देने के बाद जो उपज बेचेगी, उसे खुले बाजार में नीलाम किया जाएगा। इससे जो राशि मिलेगी, वह मार्कफेड को दी जाएगी और अंतर की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी।
भारत सरकार लगभग 7 हजार करोड़ रुपये देगी। आय के लिए रजिस्ट्रेशन 27 सितंबर से शुरू किया जा सकता है और खरीदी 25 अक्टूबर से प्रस्तावित है। यह 45 दिन तक चलेगी। आय की कार्ययोजना को मंजूरी के लिए मंगलवार को कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में कर्मचारियों की विभागीय जांच से जुड़े प्रकरण भी निर्णय के लिए रखे जाएंगे।
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दिप्ती शर्मा पिछले 8 सालों से पत्रकारिता में हैं। डिजिटल मीडिया का अनुभव रखती हैं। अपने करियर में लगभग सभी बीट जैसे- हेल्थ, धार्मिक, लाइफस्टाइल, पॉलिटिकल आदि पर लेख लिख चुकी हैं। लेख लिखने के अलावा यूट्यूब पर भी काम कर चुकी हैं। फिलहाल, दिप्ती शर्मा न्यूज24 की हिन्दी न्यूज वेब साइट में बतौर लेखक काम कर रही हैं। दिप्ती शर्मा ने MJMC (Post Graduation) सुभारती यूनिवर्सिटी, मेरठ (Uttar Pradesh) से किया है।
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