भिण्ड: मध्यप्रदेश में सरकारी क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को नई तस्वीर देने के लिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को राज्य भर में 69 ‘‘सीएम राइज’’ स्कूलों की नींव रखी। KG से लेकर 12वीं तक की क्लासेस में स्मार्ट माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसे बनाने में 2519 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुल 2,519 करोड़ रुपये की लागत वाले इन स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर बनाया जाएगा, ताकि गरीब परिवारों के बच्चे भी अत्याधुनिक शिक्षा हासिल कर सकें।
स्मार्ट क्लास के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को मिलेगी मजबूती
केजी से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले चरण के लिए इंदौर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने इंदौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रिमोट का बटन दबाकर राज्य के अलग-अलग जिलों में 69 ‘सीएम राइज’ विद्यालयों की नींव रखी। इनमें इंदौर के पांच विद्यालय शामिल हैं।
मेरे बच्चों, सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग भी भव्य होगी और लैब, मैदान, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी भी होगी।
मेरे बच्चों, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल हो, इसके लिए मैं सतत कार्य कर रहा हूं।
इंदौर में सीएम राइज स्कूलों का भूमिपूजन किया। https://t.co/GBlhO2csY0 https://t.co/TEdN1KaOnf pic.twitter.com/ZFSDEdjvV1
— Shivraj Singh Chouhan (मोदी का परिवार ) (@ChouhanShivraj) October 29, 2022
भिण्ड जिले में भी चार सीएम राईज स्कूलों जिनमें भिंड,मेहगांव,गोहद ओर अमायन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली भूमि पूजन किया। भूमि पूजन का मुख्य कार्यक्रम भिण्ड के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 में रखा गया। कार्यक्रम के दौरान मौके पर पहुंची भिण्ड दतिया सांसद संध्या राय और क्षेत्रीय विधायक संजीव सिंह संजीव ने शिला पूजन कर भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न किया। कार्यक्रम के दौरान जिले के भाजपा के कई वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। साथ ही स्कूली बच्चों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भिण्ड दतिया सांसद संध्या राय ने भिंड जिले को चार सीएम राइज स्कूल मिलने पर छात्र-छात्राओं उनके अभिभावकों को बधाई दी, साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी सौगात मध्यप्रदेश सरकार ने दी है।
