मध्यप्रदेश में 63,296 करोड़ रुपये से बनेंगे 5 नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, 1,398 किलोमीटर लंबा होगा सड़क नेटवर्क

मध्यप्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए पांच नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाने की तैयारी है. इन पर करीब 63,296 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इन पांचों कॉरिडोर की कुल लंबाई 1,398 किलोमीटर होगी. सभी सड़कें चार लेन की होंगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सड़कें किसी भी राज्य के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं. सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी गांव, कस्बा या शहर अच्छी सड़कों से जुड़ने से छूटे नहीं. इसके लिए गांवों और शहरों को हर मौसम में चलने वाली सड़कों से जोड़ने का काम किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री गुरुवार को भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की 49वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन सड़कों का निर्माण चल रहा है, उनका काम तेजी से पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, उद्योग विभाग और मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड आपसी तालमेल से काम करें. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड यानी प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाए.

किन शहरों के बीच बनेंगे 5 नए कॉरिडोर?

बैठक में बताया गया कि पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाने की तैयारी चल रही है. इनका रास्ता और लंबाई इस प्रकार होगी:

• भोपाल से मंदसौर: 258 किलोमीटर
• सागर से सतना: 227 किलोमीटर
• जबलपुर से आशापुर: 358 किलोमीटर
• भोपाल से ग्वालियर: 320 किलोमीटर
• कटनी से सिंगरौली: 235 किलोमीटर

इन सभी सड़कों को चार लेन का बनाया जाएगा. इन पर वाहनों की आवाजाही को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए खास इंतजाम भी होंगे.

तीन कॉरिडोर की रिपोर्ट तैयार हो रही

सरकार के मुताबिक, भोपाल-मंदसौर, सागर-सतना और जबलपुर-आशापुर कॉरिडोर के लिए कंसल्टेंट फर्म व्यवहारिकता रिपोर्ट तैयार कर रही हैं. इस रिपोर्ट में देखा जा रहा है कि सड़क कहां से बनाना बेहतर होगा और कौन सा रास्ता सबसे सही रहेगा. वहीं, भोपाल-ग्वालियर और कटनी-सिंगरौली कॉरिडोर के लिए रिपोर्ट तैयार करने वाली एजेंसी चुनने की प्रक्रिया चल रही है. बैठक में सड़क विकास निगम को इन पांचों परियोजनाओं की व्यवहारिकता रिपोर्ट तैयार कराने की मंजूरी दी गई. रिपोर्ट में परियोजना सही पाई जाती है तो उसकी डीपीआर यानी सड़क निर्माण की पूरी योजना तैयार की जाएगी.

‘विकसित मध्यप्रदेश संकल्प पथ’ के नाम से जानी जाएगी नई निधि

मुख्यमंत्री ने बैठक में राजमार्ग निधि का नाम बदलकर ‘विकसित मध्यप्रदेश संकल्प पथ’ कर दिया. इस निधि का इस्तेमाल सड़क विकास से जुड़े कामों के लिए किया जाएगा.

बैठक में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री ने सड़क विकास निगम से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी.

• जावरा-नयागांव फोरलेन सड़क परियोजना में 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दी गई.
  निगम में मुख्य अभियंता के 2, महाप्रबंधक के 3 और उप महाप्रबंधक के 5 नए पद बनाए जाएंगे.
  निगम में काम करने वाले विधि सहायक का मानदेय बढ़ाने को मंजूरी दी गई.
  भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित मध्यप्रदेश तिलहन संघ भवन को निगम के लिए अधिग्रहित करने की मंजूरी दी गई.
• निगम में एक स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति को मंजूरी मिली.
• कर्ज लेकर जिन सड़क परियोजनाओं का विकास किया जाएगा, उनका स्वामित्व सड़क विकास निगम को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. टोल प्लाजा पर खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कंबाइन हार्वेस्टर को टोल शुल्क से छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.

बैठक में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इन पांचों कॉरिडोर के बनने से मध्यप्रदेश के अलग-अलग शहरों के बीच सड़क संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है. इससे लोगों को आने-जाने में सुविधा मिल सकती है और व्यापार व औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है. हालांकि, अभी ये परियोजनाएं तैयारी और रिपोर्ट बनाने के चरण में हैं. निर्माण शुरू होने और पूरा होने की तारीख की जानकारी अभी नहीं दी गई है.