MP News: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नार्कोटिक्स समन्वय तंत्र के अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय बैठक की है, जिसमें नशे को लेकर मध्य प्रदेश में कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार करने वालों की संपत्ति जब्त की जाएगी। इसके अलावा पूरे प्रदेश में कड़े कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
संपत्ति जब्त की जाएगी
सीएम शिवराज ने बैठक में कहा कि ‘हमें नशा मुक्त मध्यप्रदेश बनाना है। नशे के कारोबार में लगे व्यक्ति सबसे घातक और खतरनाक अपराधी हैं। इनके विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति चिन्हित कर उन्हें जप्त किया जाये। नशे और उसके कारोबार पर नियंत्रण के लिए अद्यतन तकनीक का उपयोग करें।
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खुफिया तंत्र को सक्रिय और सुदृढ़ किया जाये तथा अन्य राज्यों में जारी बेस्ट प्रेक्टिसेज एवं नवाचारों को राज्य में लागू किया जाये। युवा वर्ग को जागरूक करने के लिए प्रदेश में व्यापक स्तर पर जन-जागरण अभियान चलाये। स्कूल, कॉलेजों और झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाये।
हर जिले में चलाया जाए अभियान
सीएम शिवराज ने कहा कि ‘युवा वर्ग को नशे की लत से बचाने के लिए सघन अभियान चलाना जरूरी है। युवाओं को नशा न करने की शपथ दिलाई जाए, इसके लिए आगामी शैक्षणिक-सत्र आरंभ होने पर स्कूल, कॉलेजों में गतिविधियाँ संचालित की जाए। नशे की आदत छुड़ाने के लिए भी विशेष प्रयास करने होंगे।
प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार नशा-मुक्ति केन्द्र संचालित किए जाएं। मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों पर नियंत्रण, नशा-मुक्ति तथा नशे के विरूद्ध जन-जागरण के लिए निरंतर गतिविधियाँ संचालित करना आवश्यक है।
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नशे के खिलाफ अभियान में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर
जानकारी दी गई कि नशा-मुक्त भारत अभियान में केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रदेश को देश में प्रथम और दतिया जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। प्रदेश में वर्ष 2022 में एनडीपीएस एक्ट में 4740 अपराध पंजीबद्ध कर 5673 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई। नीमच, मंदसौर और रतलाम में अफीम पट्टों की सेटेलाइट मैपिंग की जा रही है।
स्मैक, अफीम, गांजा, डोडाचूरा, हेरोइन आदि की जप्ती और विनिष्टीकरण तथा अवैध शराब और सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी भी बैठक में दी गई। बैठक में बार, पब, रेस्टोरेंट आदि में नशे से होने वाले नुकसान पर केन्द्रित साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य करने, डार्कनेट, क्रिप्टो करेंसी तथा ऑनलाइन शॉपिंग से हो रहे मादक पदार्थों के व्यापार पर रोक लगाने संबंधी विषयों पर भी चर्चा हुई।
