Bhopal: राजधानी भोपाल में बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने निर्णय लेते हुए सरकारी कर्मचारियाें के तबादलों पर लगे बैन को हटा दिया है। अब जिले के अंदर 15 से 30 जून तक तबादले किए जा सकेंगे। इसके अलावा 25 लाख रुपए तक के काम ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नहीं बल्कि ग्राम पंचायतें करेंगी।
कैबिनेट मीटिंग में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस साल अपने स्कूल में कक्षा 12वीं की परीक्षा में टाॅप करने वाले 9000 छात्र-छात्राओं को सरकार स्कूटी देगी। बच्चों को ई-स्कूटी और ईंधन वाली स्कूटी चुनने की स्वतंत्रता होगी। इस योजना में पहले 135 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
सीएम बोले- हम गारंटी नहीं सीधे लाभ दे रहे हैं
इससे पहले सीएम ने कहा कि फसल बीमा योजना के 2,900 करोड़ रुपए 49 लाख किसानों के बैंक खातों में गए हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के पैसे भी 70 लाख किसानों के बैंक खाते में 2 हजार रुपए के हिसाब से डाले गए हैं। कई जगह तो ऐसे परिवार भी मिल जाएंगे, जहां ‘लाड़ली लक्ष्मी’ भी होंगी और ‘लाड़ली बहना’ भी।
मध्यप्रदेश सरकार इस मामले में अद्भुत है। कई परिवारों को 5-5 योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अगर आप ओवरऑल निकालोगे कि हितग्राहियों को कितनी योजनाओं का लाभ मिलता है तो हम ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कितना दे रहे हैं। प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा ये गारंटी-वारंटी कुछ नहीं है। हम तो सीधे-सीधे दे रहे हैं।
सहकारिता नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना मध्यप्रदेश
मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट बैठक में सहकारिता नीति को मंजूर किया है। इसके अलावा नर्मदा नदी पर पुल बनाया जाएगा। इसके लिए 129.38 करोड़ रु की रिवाइज्ड मंजूरी दी गई। अनूसुचित जाति और जनजाति के ऐसे छात्र जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए है, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी। पहले यह क्राइटेरिया 6 लाख तक की आय वालों के लिए था।
जनजाति कार्य विभाग की 11 उच्चतर शालाओं के निर्माण के लिए 30883.6 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। हैंडपंप मिस्त्रियों को प्रति हैंडपंप 75 रुपए मिलता था। इसे अब बढ़ाकर अधिकतम 120 हैंडपंप के लिए प्रति हैंडपंप 100 रुपए किया गया है। 29 नल जल समूह योजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके लिए 15995.98 करोड़ रुपए की सहमति दी गई। सिंगरौली एयरपोर्ट के निर्माण के लिए रिवाइज्ड स्वीकृति दी गई।
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