9 Thousand People Got Employment Govt Schemes: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार द्वारा लगातार युवाओं के रोजगार के लिए काम किया जा रहा हैं, जिसमे वह काफी हद तक कामयाब भी होते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना में प्रदेश के 9 हजार 417 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। इसी के साथ राज्य ने वर्तमान वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के साथ 1,638 यूनिट को 53 करोड़ 22 लाख 60 हजार रुपये मार्जिन मनी बांटने के लक्ष्य को हासिल करने में एक ठोस कार्यवाही है। इसके अलावा कौशल उन्नयन विकास कार्यक्रम में ग्रामोद्योग विभाग ने 858 जरूरत मंद व्यक्तियों को इम्प्लोइमेन्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग को दी है, जिससे वह कमाने योग्य हुए।
कई लोगों को बनाया गया हुनरमंद
बता दें कि ग्रामोद्योग विभाग का टारगेट था कि वह इस साल 800 व्यक्तियों को इम्प्लोइमेन्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग देंगे, लेकिन उन्होंने अपने टारगेट से ज्यादा लोगों ट्रेनिंग दी। इसके साथ ही प्रदेश के कई प्रतिभाशाली शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों को बुनियादी, आधुनिक और अग्रिम स्कील की ट्रेनिंग देकर उनके हाथों में एक हुनर भी दिया है, जिसकी मदद से वह आराम से कमा सकते हैं। वहीं कौशल विकास योजना के तहत राज्य के बाहर ट्रेनिंग सुविधा के लिए विभाग ने 38 लाभार्थियों को महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित एम गिरी ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया और उनकी स्पेशल ट्रेनिंग करवाई गई है।
यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश पर जावरा के SDM को हटाया, किसानों को गाली देते वायरल हुआ था वीडियो
नए विक्रय एम्पोरियम शुरू
वहीं, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के जरिए खादी व ग्रामोद्योग के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने और इसे बेचने के लिए राज्य के नर्मदापुरम, शहडोल, मुरैना एवं सागर में नए विक्रय एम्पोरियम शुरू किए गए हैं। बता दें कि दिसंबर 2023 के अंत तक 1070 इकाइयों को 33 करोड़ 99 लाख 24 हजार रुपये का मार्जिन मनी बैंकों के जरिए से बांटा गया था।
9 Thousand People Got Employment Govt Schemes: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार द्वारा लगातार युवाओं के रोजगार के लिए काम किया जा रहा हैं, जिसमे वह काफी हद तक कामयाब भी होते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना में प्रदेश के 9 हजार 417 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। इसी के साथ राज्य ने वर्तमान वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के साथ 1,638 यूनिट को 53 करोड़ 22 लाख 60 हजार रुपये मार्जिन मनी बांटने के लक्ष्य को हासिल करने में एक ठोस कार्यवाही है। इसके अलावा कौशल उन्नयन विकास कार्यक्रम में ग्रामोद्योग विभाग ने 858 जरूरत मंद व्यक्तियों को इम्प्लोइमेन्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग को दी है, जिससे वह कमाने योग्य हुए।
कई लोगों को बनाया गया हुनरमंद
बता दें कि ग्रामोद्योग विभाग का टारगेट था कि वह इस साल 800 व्यक्तियों को इम्प्लोइमेन्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग देंगे, लेकिन उन्होंने अपने टारगेट से ज्यादा लोगों ट्रेनिंग दी। इसके साथ ही प्रदेश के कई प्रतिभाशाली शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों को बुनियादी, आधुनिक और अग्रिम स्कील की ट्रेनिंग देकर उनके हाथों में एक हुनर भी दिया है, जिसकी मदद से वह आराम से कमा सकते हैं। वहीं कौशल विकास योजना के तहत राज्य के बाहर ट्रेनिंग सुविधा के लिए विभाग ने 38 लाभार्थियों को महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित एम गिरी ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया और उनकी स्पेशल ट्रेनिंग करवाई गई है।
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नए विक्रय एम्पोरियम शुरू
वहीं, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के जरिए खादी व ग्रामोद्योग के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने और इसे बेचने के लिए राज्य के नर्मदापुरम, शहडोल, मुरैना एवं सागर में नए विक्रय एम्पोरियम शुरू किए गए हैं। बता दें कि दिसंबर 2023 के अंत तक 1070 इकाइयों को 33 करोड़ 99 लाख 24 हजार रुपये का मार्जिन मनी बैंकों के जरिए से बांटा गया था।
