सौरभ कुमार, पटना: जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बुधवार को कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के निर्णय पर भारत सरकार को साक्ष्य सार्वजनिक करना चाहिए।
ललन सिंह ने कहा कि केंद्र ने किस आधार पर पीएफआई के खिलाफ प्रतिबंध लगाया गया है, उन्हें वे सारे साक्ष्य बताने चाहिए। संबंधित मंत्रालय को भी पूरे मुद्दे पर जांच प्रक्रिया और साक्ष्यों को बताना चाहिए ताकि सबको पता चल सके कि किन कारणों से पीएफआई को प्रतिबिंबित किया गया है।
अभी पढ़ें – PFI बैन को लेकर ओवैसी की प्रतिक्रिया, बोले- कोई मुसलमान अब अपनी बात रखेगा, तो आप…
जदयू को फिलहाल प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं: ललन सिंह
उन्होंने कहा कि पीएफआई पर प्रतिबंध के मुद्दे पर जदयू को फिलहाल कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, बल्कि केंद्र को प्रतिबंधित से जुड़े साक्ष्य और कारणों को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर एनआईए ने कार्रवाई की थी तब बिहार सरकार और स्थानीय पुलिस ने पूरा सहयोग किया था।
भाजपा नेता सुशील मोदी द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध के मुद्दे पर जदयू और राजद सहित महागठबंधन नेताओं पर की गई टिप्पणी पर ललन सिंह ने कहा कि इन दिनों सुशील मोदी अनाप-शनाप बोलते हैं। वे लम्बे समय से बेरोजगार थे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद फिर से उन्हें कुछ रोजगार मिल गया है, इसलिए वे राज्य सरकार और महागठबंधन नेताओं के खिलाफ दिन भर प्रतिक्रिया देते रहते हैं।
पीएफआई और सहयोगी संगठनों पर लगा 5 साल का बैन
इस संगठन के खिलाफ देशभर में पिछले कई दिनों से छापेमारी चल रही थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पीएफआई को गैर कानूनी संगठन घोषित करते हुए अगले पांच साल के लिए बैन लगाया गया है। साथ ही इससे जुड़े तमाम दूसरे संगठनों पर भी ये प्रतिबंध लागू होगा। इससे पहले एनआईए की तरफ से देशभर के तमाम राज्यों में इस संगठन के खिलाफ छापेमारी की गई थी, इस छापेमारी के दौरान कई अहम सबूत एजेंसियों के हाथ लगे। जिसमें टेरर लिंक के आरोप भी शामिल हैं।
अभी पढ़ें – PFI Ban: बम बनाने की ट्रेनिंग, गजवा-ए-हिंद और जिहाद की सामग्री…पढें PFI के गुनाह
जानें, कैसे अस्तित्व में आया पीएफआई
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। ये संगठन दक्षिण भारत के तीन मुस्लिम संगठनों को आपस में विलय कर बना गया था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिथा नीति पसराई शामिल था। गठन के बाद से ही पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां करने के आरोप लगते रहते हैं।
अभी पढ़ें – देश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें
संबंधित खबरें
ट्रेन में सीट को लेकर बवाल, GRP जवान ने महिला को बेरहमी से पीटा
6 hrs agoट्रांसफॉर्मर से टकराकर धूं-धूं कर जली कार, 6 लोगों की बाल-बाल बची जान
7 hrs agoUP पुलिस की बड़ी चूक! SC के जज की जगह गलती से ओवैसी को दिया 'गार्ड ऑफ ऑनर'
9 hrs agoसुप्रीम कोर्ट: 45 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में दोषी की होगी मेडिकल जांच
10 hrs agoरेलवे की नई पहल से तीन राज्यों के व्यापार को मिलेगी रफ्तार
11 hrs agoपंजाब में लाखों महिलाओं को मिली आर्थिक मदद, अगली किस्त दिसंबर में
11 hrs agoसीएम गुप्ता ने कमला नेहरू कॉलेज में 'वंदे मातरम् अकादमिक' का उद्घाटन किया
13 hrs agoपंजाब बोर्ड ने जारी किया 8वीं, 10वीं और 12वीं का परीक्षा शेड्यूल, जानें
13 hrs agoगाड़ियों पर जाति लिखवाने वालों की खैर नहीं! गुजरात में लगा बैन, जानें नियम
13 hrs agoगले मिले, हाथ मिलाया, खिलखिलाकर हंसे... PM मोदी-नीतीश की पुरानी केमिस्ट्री
13 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines
