झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रदेश की स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. स्पेशल PMLA कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ जमीन संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. हालांकि सीएम सोरेन ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए बेबुनियाद बताया. 8.86 एकड़ विवादित जमीन से जुड़ मामले में सीएम सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की थी, जिस पर अभी सुनवाई होने बाकी है.
आरोप तय किए जाने के दौरान सीएम हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए. कोर्ट ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया. इस पर सोरेन ने आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया. उनका कहना है कि उन्होंने किसी तरह का अपराध नहीं किया है.
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क्या है पूरा मामला?
यह मामला रांची के बड़गाईं अंचल में स्थित करीब 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के मुताबिक, इस जमीन को कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों, सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर और गलत तरीके से कब्जे के जरिए हासिल करने की कोशिश की गई. जांच एजेंसी ने जमीन से जुड़े कथित अपराध को मनी लॉन्ड्रिंग से भी जोड़ा है.
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झारखंड हाईकोर्ट के 18 सितंबर के आदेश में ईडी की जांच से जुड़े आरोपों का भी जिक्र है. जांच के दौरान बड़गाईं अंचल कार्यालय के रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ और कई मूल दस्तावेजों के बरामद होने की बात सामने आई थी. ईडी का आरोप है कि जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में बदलाव कर संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे को लेकर अलग तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई. हालांकि ये आरोप हैं और इनकी अंतिम पुष्टि ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के आधार पर होगी.
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