रांची से विवेक चंद्र: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग गिरिराज सिंह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस में निबंधित 8 लाख 37 हजार 222 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निबंधित सभी लाभुक गरीब हैं और उन्हें आवास उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से इस मामले में जल्द निर्णय लेकर गरीबों के लिए आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया।
राशि निर्गत करने और मनरेगा पर भी हुई चर्चा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केन्द्रीय मंत्री से 15वें वित्त आयोग के तहत झारखण्ड का बकाया राशि को निर्गत करने का आग्रह किया। साथ ही, केन्द्रीय बजट 2023 -23 में मनरेगा के तहत राशि में की गई कटौती पर चर्चा की।
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पूर्व में भी मुख्यमंत्री ने किया था आग्रह
मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस में निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को नवंबर 2022 में पत्र लिखा था। पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री ने बताया था आवास प्लस अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के लिए सूचीबद्ध 10 लाख 35 हजार 895 परिवारों में से वित्तीय वर्ष 2021-22 में मात्र 4 लाख 03 हजार 504 इकाई का भौतिक लक्ष्य दिया गया था। अभी भी 6 लाख 32 हजार 391 योग्य परिवारों को आवास का लाभ नहीं मिल सका है।
मुख्यमंत्री ने कहा था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी आवास प्लस में निबंधित परिवारों में से 2 लाख 03 हजार 061 परिवारों को सूची से हटाया गया है। इनमें से अधिकतम परिवार ऐसे हैं जो आवास की पात्रता रखते हैं लेकिन वर्ष 2019 से पूर्व स्थानीय कर्मियों द्वारा गलत इन्ट्री करने के कारण इन परिवारों को आवास से वंचित होना पड़ रहा है।
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आवास प्लस योजना के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6 लाख 32 हजार 391 का भौतिक लक्ष्य आवंटित किया जाय। आवास प्लस से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हटाये गये 2,03,061 परिवारों को जाaचोपरान्त सत्यापन करने की सुविधा उपलब्ध करायी जाये।
वहीं दूसरी ओर, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को इस संबंध में जनवरी 2023 में पत्र लिख प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस में निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया था।
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